बिना टीईटी समायोजन के लिए अदालत जाएंगे विशिष्ट बीटीसी 2007-08 अभ्यर्थी : 2004 के अभ्यर्थियों को राहत मिलने के बाद हौसला बुलंद

• प्रशिक्षण देकर भूल गई सरकार
• 2007-08 अभ्यर्थी नियुक्तियों की बाट जोह रहे
• 04 के अभ्यर्थियों की तरह अदालत जाने की तैयारी में

इलाहाबाद : सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2007-08 में बीटीसी प्रशिक्षण हासल करने वाले अभ्यर्थियों को इस बात का मलाल है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। इन अभ्यर्थियों को सर्व शिक्षा अभियान में विश्व बैंक की योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया था ताकि रिक्तियों को भरा जा सके, लेकिन प्रशिक्षण के बाद सरकार ने उनकी सुधि नहीं ली जबकि शिक्षा मित्रों तक को सहायक अध्यापक बनाने का फैसला कर लिया गया। अब इन अभ्यर्थियों ने लामबंद होना शुरू किया है और वे अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। 

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से विशिष्ट बीटीसी-2004 के अभ्यर्थियों को राहत मिलने के बाद 2007-08 के अभ्यर्थियों का हौसला भी बुलंद हुआ है। विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थी संघर्ष समिति के अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार उन्हें एनसीटीई की अनुमति से प्रशिक्षण दिया गया था और इस अवधि में भत्ता भी दिया गया। उस वक्त टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी।
 

 इसलिए सरकार अब भी सहजता से उन्हें समायोजित कर सकती है। वर्तमान में 15 हजार बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति में भी उनका चयन होना मुश्किल है क्योंकि टीईटी उत्तीर्ण होने के बावजूद गुणांक में वह पीछे रह जाएंगे। अभ्यर्थियों ने अब अदालत में इसके लिए आवाज बुलंद करने की तैयारी की है और 11 मार्च को चंद्रशेखर आजाद पार्क में सभा बुलाई है। इसमें आंदोलन की रणनीति भी तय की जाएगी।

खबर साभार : दैनिक जागरण

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