स्कूली बच्चों को स्वेटर का रास्ता साफ, स्वेटर वितरण में बजट की कमी नहीं होगी, 390 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट को मंजूरी

राज्य सरकार द्वारा सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बांटे जाने वाले स्वेटर में बजट की कमी नहीं होगी। इसके लिए 390 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार पहली बार कक्षा 1 से 8 तक के 1.54 करोड़ बच्चों को निशुल्क स्वेटर देने जा रही है। इससे पहले 2017-18 के बजट में स्वेटर व जूता-मोजा के लिए 300 करोड़ रुपये बजट में दिए जा चुके हैं। इस तरह कुल 690 करोड़ रुपये का बजट इस मद में मंजूर हो चुका है।

एक जोड़ी जूता व दो जोड़ी मोजा स्कूलों में बांटा जा चुका है। वहीं स्वेटर के लिए 23 दिसम्बर को टेण्डर खोले जाने हैं। इसके अलावा जूनियर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुपूरक बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। लगभग 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में पढ़ा रहे अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय में आने वाले अंतर के भुगतान के लिए की गई है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में एनसीसी निदेशालय के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे निदेशालय में वेतन आदि की व्यवस्था की जाएगी।

राज्य सरकार ने पहली बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी के लिए टीईटी, बीटीसी परीक्षा आदि करवाने के लिए 4 करोड़ रुपये का बजट रखा है। शिक्षा विभाग से संबंधित ज्यादातर परीक्षाओं का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर ही है। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को 438 लाख रुपये का बजट विभिन्न मदों में दिया गया है।