पंजीकरण न कराने वाले मदरसों की जाएगी मान्यता, सरकार ने 30 जनवरी तक पक्ष रखने का दिया समय, 2386 मदरसों ने नहीं कराया है पोर्टल पर पंजीकरण

लखनऊ : प्रदेश सरकार वेब पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले मदरसों की मान्यता वापस लेगी। फिलहाल सरकार ने आखिरी मौका देते हुए पंजीकरण न कराने वाले मदरसा संचालकों को 30 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। यदि ये पक्ष नहीं रखेंगे तो यूपी मदरसा शिक्षा परिषद इनकी मान्यता समाप्त कर देगा।

दरअसल, प्रदेश में यूपी मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा 19213 मदरसों को मान्यता दी गई है लेकिन, इन मदरसों का कोई भी विवरण सरकार के पास नहीं था। इसलिए सरकार ने मदरसों पूरा विवरण एक जगह एकत्र करने के लिए मदरसा पोर्टल बनाया है। इसमें सभी मदरसों को पंजीकरण कर अपने यहां का विवरण अपलोड करना था। इसमें उन्हें शिक्षक, छात्र, मान्यता के पेपर आदि सभी प्रकार की जानकारी देनी थी। सरकार ने यह भी कहा था कि वर्ष 2018 की मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा इसमें पंजीकरण करने वाले मदरसों के छात्रों की ही कराई जाएगी। पंजीकरण न कराने वाले छात्रों की परीक्षा सरकार नहीं कराएगी।

इसके तहत प्रदेश के 16827 मदरसों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया।ऐसे में अब 2386 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण इस पोर्टल में नहीं कराया है। सरकार का मानना है कि इनमें ज्यादातर वह मदरसे हैं जिन्होंने मान्यता तो ले ली है लेकिन यह सिर्फ कागजों में चलते हैं। पहले सरकार इनका भौतिक सत्यापन कराने जा रही थी लेकिन अब उसने अपना फैसला बदलते हुए इन मदरसा प्रबंधकों को ही सरकार के सामने पेश होने का फरमान सुनाया है। 30 जनवरी तक यदि यह हाजिर नहीं हुए तो इनके मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

■  इन मदरसों के एक भी छात्रों ने नहीं की शिकायत : यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने बताया कि मदरसा पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले 2386 मदरसों के एक भी छात्र ने अभी तक फार्म जमा न होने की शिकायत नहीं की है। इससे लगता है कि यह मदरसे संचालित ही नहीं हो रहे थे। यदि यह मदरसे चल रहे होते तो इनके छात्र-छात्रओं के फार्म न भरे जाने पर यह शिकायत व विरोध-प्रदर्शन जरूर करते। उन्होंने बताया कि यह मदरसे किस-किस जिले के हैं इसका ब्योरा जुटाया जा रहा है।

वेब पोर्टल पर पंजीकरण न कराने वाले मदरसों को 30 जनवरी तक का समय दिया गया है। यदि यह अपना पक्ष रखने नहीं आएंगे तो इनकी मान्यता वापस ले ली जाएगी। सरकार ने जब पोर्टल पर पंजीकरण का नियम बनाया है तो उसमें विवरण दर्ज न कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनमें ज्यादातर वह मदरसे हैं जो केवल कागजों पर चल रहे हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं है।- लक्ष्मी नारायण चौधरी, मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ