नई शिक्षा नीति में प्रावधान, राज्यों में स्कूलों के नियमन के लिए बनेगा नियामक

नई शिक्षा नीति में प्रावधान, राज्यों में स्कूलों के नियमन के लिए बनेगा नियामक।

सभी शिक्षा बोर्ड पर नियंत्रण के लिए एक संस्था का प्रस्ताव

October 30, 2019  

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में सभी शिक्षा बोर्ड के लिए एक केंद्रीय नियामक संस्था गठित करने का प्रस्ताव किया है। इस संस्था के प्रमुख केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री होंगे। इसका मतलब यह होगा कि सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन आ जाएंगे। अभी तक केंद्र की निगरानी में सिर्फ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही आता है। राज्यों के शिक्षा बोर्ड से केंद्र का कुछ लेना-देना नहीं होता। राज्य शिक्षा बोर्ड स्वायत्त हैं और राज्य सरकार का उन पर नियंत्रण होता है।

एनईपी के अंतिम मसौदे के मुताबिक भारत के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयी बोर्ड के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तहत राष्ट्रीय स्तर पर नियामक संस्था का गठन किया जाएगा। यह संस्था सभी बोर्ड के आकलन और शर्तों व मानकों के मूल्यांकन प्रक्रिया पर नजर रखेगी। संस्था यह भी सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न बोर्ड के आकलन के तरीके 21वीं शताब्दी की जरूरतों और राज्यों के लक्ष्यों के अनुकूल हों।

एनईपी के मसौदे पर एचआरडी मंत्रलय ने अपनी मुहर लगा दी है। अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाना है। हालांकि, मंत्रलय के अधिकारियों का कहना है कि आखिरी क्षण में इसमें कुछ मामूली बदलाव भी हो सकता है।