69000 शिक्षक भर्ती : इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने दाखिल की विशेष अपील

69000 शिक्षक भर्ती : इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने दाखिल की विशेष अपील

69000 : प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग की अपील पर सोमवार को हो सकती है सुनवाई

लखनऊ। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग व दो अन्य ने शुक्रवार को एकल न्यायाधीश के 3 जून के आदेश को चुनौती देते हुए 480 पन्ने की विशेष अपील हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर की। इस अपील पर सोमवार को दो न्यायमूर्तियों की खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है।

 दरअसल, एकल न्यायाधीश ने भर्ती प्रक्रिया पर 12 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए विवादित सवालों को विशेषज्ञ समिति को भेजकर रिपोर्ट तलब की थी। विशेष अपील में कहा गया कि एकल जज की पीठ ने सिर्फ पांच सवालों को संदिग्ध या विवादास्पद बताते हुए चर्चा की है। इसके बावजूद पूरी अस्थायी उत्तर पूंजी को आपत्तियों के साथ यूजीसी के विशेषज्ञों की समिति के पास भेजकर रिपोर्ट मांगी है, जबकि ये किसी याचिका में विषय-वस्तु नहीं थे। 

एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं में मांगी गई राहत से परे यह निर्देश जारी किए हैं। 3 जून का एकल पीठ का प्रश्नगत आदेश कानून की नजर में ठहरने लायक नहीं है। कई नगरों के हवाले से अपील के आधारों में कहा गया कि सवालों को पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजना रिक्तियों को भरने में देरी करेगा। यह व्यापक जनहित में नहीं होगा। इसी तरह के कुल 18 आधार अपील में लेते हुए 3 जून के आदेश को रद्द करने और रिषभ मित्र व अन्य की याचिका को खारिज कर अंतिम राहत मांगी गई है। 

सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रण विजय सिंह के जरिए यह अपील परीक्षा नियामक प्राधिकरण, यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सरकार व एससीईआरटी ने दायर की है। इसमें पहली याचिका के याचियों रिषभ मित्र, आशीष कुमार व समर बहादुर को पक्षकार बनाया गया है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के प्रोफेसर राकेश कुमार ने अपील में हलफनामा दाखिल किया है। उधर, याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि उन्हें विशेष अपील की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है।

69000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच में विशेष अपील दायर कर दी गई है। यह जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरन आनंद ने दी है। 500 पन्नों में सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सरकार को केस नंबर नहीं मिला है। अगले हफ्ते में आगे की प्रक्रिया होगी। 69000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और इस अंतरिम फैसले के खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में अपील दायर की है।

69000 Teachers Recruitment शिक्षक भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ योगी सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर दी है।...

 

लखनऊ। 69000 Teachers Recruitment : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ योगी सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर दी है। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की अगुआई में अधिवक्ताओं की टीम बुधवार से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष अपील दाखिल करने की तैयारियों में जुटी थी। गुरुवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में विशेष अपील दाखिल कर दी गई। सूत्रों ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की कोशिश है कि सुनवाई के लिए जल्द से जल्द तारीख मिल जाए।

बता दें कि जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने बुधवार को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया था। एकल पीठ का यह आदेश उस रोज आया जिस दिन से काउंसलिंग शुरू होनी थी और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे। लिहाजा सरकार ने तत्परता दिखाते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच में विशेष अपील दाखिल करने में देर नहीं की।

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती पर अंतरिम रोक : बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाकर राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा गत आठ मई को परीक्षा परिणाम घोषित करने संबधी नोटीफिकेशन पर रोक लगाई जाती है। साथ ही चयन की सारी अग्रिम प्रक्रिया अगली सुनवाई तक रुकी रहेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

 यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से अलग-अलग दाखिल ढाई दर्जन ने अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। सही विकल्पों की स्पष्टता के लिए कोर्ट ने फाइनल आंसर की से संबंधित अभ्यर्थियों की आपत्तियों को दस दिनों में यूजीसी को भेजने का आदेश दिया है। यूजीसी के सचिव एक विशेषज्ञ पैनल का गठन कर, उक्त आपत्तियों पर दो सप्ताह में रिपोर्ट परीक्षा नियामक प्राधिकरण को भेजेंगे जो शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी।