69000 भर्ती में अवशेष की नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से मांगी अनुमति, जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद

69000 : बेसिक शिक्षा विभाग ने अवशेष पदों पर भर्ती को चुनाव आयोग से मांगी मंजूरी। 

69000 भर्ती में अवशेष की नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से मांगी अनुमति, जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद

प्रदेश सरकार ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी है। बेसिक शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि आयोग से एक-दो दिन में मंजूरी मिल जाएगी। 

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में कटऑफ विवाद में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शेष रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव की आचार संहिता लागू है।

बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आचार संहिता के दौरान नियुक्ति देने की अनुमति मांगी है। विभाग का तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, 31277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। इसलिए अब शेष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आयोग से मंजूरी मिलने के इंतजार है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में से 31,277 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलते ही शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीेघ्र पूरी की जाएगी। 

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शेष 37 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग चुनाव आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा। कोशिश होगी कि चयनित अभ्यर्थियों को इसी माह में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। उन्होंने शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में एक और अवसर देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया और कहा कि अगली जो भी शिक्षक भर्ती होगी, उसमें शिक्षामित्रों को एक और मौका दिया जाएगा। 

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने बताया कि शेष 37 हजार से अधिक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए जिलों में काउंसिलिंग और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए विभाग ने निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है।