DBT के दृष्टिगत परिषदीय विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं के शत प्रतिशत आधार बनाए जाने के सम्बंध में नए निर्देश जारी

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित आधार नामांकन केन्द्रों पर प्रेषित आधार किटों को शत्-प्रतिशत क्रियाशील कराकर परिषदीय विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं के आधार नामांकन के सम्बन्ध में।

BRC पर उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित आधार नामांकन केन्द्रों पर प्रेषित आधार किटों को शत-प्रतिशत क्रियाशील कराकर DBT के दृष्टिगत परिषदीय विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं के शत प्रतिशत आधार बनाए जाने के सम्बंध में नए निर्देश जारी। 

🔵 अग्रिम आदेशों तक केवल परिषदीय छात्र छात्राओं के ही आधार बनाए जाने के निर्देश

परिषदीय स्कूल में पढ़ रहे लाखों बच्चों के नहीं बने आधार कार्ड, देखें अपने जनपद का डाटा, 20 अप्रैल तक शत प्रतिशत आधार बनाने के निर्देश

परिषदीय स्कूलों के बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के अंतर्गत योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सचिव बेसिक शिक्षा ने 20 अप्रैल तक शत प्रतिशत बच्चों के आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए है। प्रदेश शासन द्वारा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे बच्चों और अभिभावकों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। परिषद के स्कूलों में संचालित आधार नामांकन केंद्र पर आधार केंद्र शत-प्रतिशत क्रियाशील न होने के कारण नामांकित बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन पाए है।

 आधार नामांकन के काम को समय रहते पूरा कराने के लिए मंडल स्तर पर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक और जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। लगातार निर्देशों के बाद भी आधार नामांकन का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है जिससे डीबीटी योजना के क्रियान्वयन एवं छात्र-छात्राओं के डुप्लीकेट नामांकन के कार्य करने में कठिनाई आ रही है।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिले में भेजी गई आधार किट को क्रियाशील कराने के लिए सभी औपचारिकताएं प्रत्येक दशा में सात अप्रैल तक पूरा कर लें। स्कूलों में नामांकित छात्र-छात्राओं के शत-प्रतिशत आधार नामांकन 20 अप्रैल तक पूरा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।