"स्कूल चलो अभियान-2022" के अर्न्तगत परिषदीय विद्यालयों को गोद लिये जाने के सम्बन्ध में।

"स्कूल चलो अभियान-2022" के अर्न्तगत परिषदीय विद्यालयों को गोद लिये जाने के सम्बन्ध में।

परिषदीय विद्यालयों को आपरेशन कायाकल्प से संतृप्त करते हुए जनप्रतिनिधियों और राजपत्रित अधिकारियों द्वारा गोद लिए जाने के सम्बंध में अहम दिशा निर्देश जारी।

सभी राजपत्रित अधिकारी परिषदीय विद्यालयों को लें गोद - उत्तर प्रदेश शासन का फ़रमान

लखनऊ : मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे खुद व उनके अधीनस्थ सभी राजपत्रित अधिकारी परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को गोद लें। जिससे उनका योगदान आपरेशन कायाकल्प को मिले, ताकि स्कूलों के स्वरूप व परिवेश में बदलाव हो। 

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में छात्र-छात्रओं का अधिकाधिक नामांकन कराने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार अप्रैल को श्रवस्ती जिले से इसका शुभारंभ कर चुके हैं। जिलों के सांसद, मंत्री विधायक व जनप्रतिनिधियों से स्कूल गोद लेने की अपेक्षा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। इस समय विद्यालयों को आपरेशन कायाकल्प के तहत विभिन्न मानकों से संतृप्त किया जा रहा है, ताकि उनका परिवेश आकर्षक बने। 

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराए जाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों के साथ बैठकें करके नियमित रूप से समीक्षा करें।

सरकारी स्कूलों को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलों के जिलाधिकारियों को अहम दिशा निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक आपरेशन कायाकल्प के तहत राजपत्रित अधिकारियों को अब सरकारी विद्यालय गोद लेना होगा। बता दें कि इससे पहले सांसद, विधायकों और मंत्रियों को भी विद्यालय गोद लेने के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं।