यूपी सरकार ने अपने संसाधनों से भी मध्याह्न भोजन के लिए तैयार की योजना, मिड डे मील के लिए 30अरब का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे

यूपी सरकार ने अपने संसाधनों से भी मध्याह्न भोजन के लिए तैयार की योजना, मिड डे मील के लिए 30अरब का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे

 

लखनऊ : यूपी के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने मध्याह्न भोजन योजना के लिए 3067.45 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे जल्द केंद्र सरकार भेजा जाएगा।

सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से रसोइयों के निर्धारित मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रसोइयों के यूनिफार्म ड्रेस कोड (2 जोड़ी साड़ी/ पैंट-शर्ट) के लिए 500 रुपये डीबीटी के माध्यम से खातों में हस्तांतरित किए जाने का निर्णय भी लिया गया है।

 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर में केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण के प्रथम किश्त 2.50 करोड़ रुपये और वाराणसी को 13.91 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। विद्यालयों पर आदर्श किचेन की स्थापना किए जाने के लिए 27 विद्यालयों में नवीन बर्तन क्रय के लिए राशि आवंटित की गई।

छात्र छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनेंगे: मिश्रा

लखनऊ : प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। निर्माणाधीन सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरा कराया जाए।

मध्याहन भोजन के लिए 3067.46 करोड़ का बजट प्रस्ताव

लखनऊ: मध्याह्न भोजन योजना की प्रबंधकारिणी समिति की 27वीं बैठक सोमवार को लोकभवन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के लिए 3067.45 करोड़ रुपये ( केंद्रांश 1811.23 करोड़ और राज्यांश 1256.22 करोड़ रुपये) की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट भारत सरकार को प्रस्तुत करने पर अनुमोदन दिया गया।

इससे पहले बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से रसोइयों का निर्धारित मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा रसोइयों के यूनिफार्म ड्रेस कोड (दो जोड़ी साड़ी या पेंट शर्ट) के लिए 500 रुपये डीबीटी के माध्यम से खातों में हस्तांतरित करने का निर्णय हो चुका है।

 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने और एकरूपता के लिए गोरखपुर में केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण के लिए पहली किश्त 2.50 करोड़ रुपये और वाराणसी को 13.91 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। आदर्श किचेन की स्थापना के लिए 27 विद्यालयों में नए बर्तनों की खरीद और 7215 विद्यालयों में बर्तनों के रिप्लेसमेंट के लिए 725.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार भी उपस्थित थे।