न्याय पंचायत स्तर पर परिषदीय बच्चों के आधार कार्ड बनाने की तैयारी, नहीं देना होगा कोई शुल्क
न्याय पंचायत स्तर पर परिषदीय बच्चों के आधार कार्ड बनाने की तैयारी, नहीं देना होगा कोई शुल्क
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा एक से आठ तक) में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं का आधार कार्ड बनाने की पहल की है। प्रदेश की 8249 न्याय पंचायतों पर आधार बनवाने और उसे अपडेट कराने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। बच्चों को इस कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को यूनीफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर व स्कूल बैग खरीदने के लिए पिछले वर्ष 1100 रुपये उनके अभिभावकों के बैंक खाते में भेजा गया है। इसके लिए सभी अभिभावकों के आधार कार्ड जांचने के बाद बच्चों के आधार जांचे जा रहे हैं। अब तक 1.90 करोड़ बच्चों में 1.25 करोड़ के आधार की जांच हो चुकी है।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बताया कि हर ब्लाक संसाधन केंद्र को दो-दो आधार नामांकन किट उपलब्ध कराई गई हैं लेकिन बच्चों की संख्या को देखते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने हर क्लस्टर पर आधार नामांकन कराने का निर्णय लिया है। सभी केंद्रों पर श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड शिविर लगाएगा।
उन्होंने बताया कि शिविरों में बच्चों को आधार बनवाने व उसे अपडेट कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। शिविर में मशीनें, आपरेटर, इंटरनेट व अन्य हार्डवेयर व साफ्टवेयर सामग्री श्रीट्रान इंडिया की ओर से व परिसर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर अस्थायी होंगे।
न्याय पंचायत स्तर पर परिषदीय बच्चों के आधार कार्ड बनाने की तैयारी, नहीं देना होगा कोई शुल्क
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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5:23 AM
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