केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में सभी डीएम से पीएमश्री स्कूलों का सघन निरीक्षण कर सात दिन में रिपोर्ट मांगी
परखी जाएंगी पीएम श्री विद्यालयों की व्यवस्थाएं, 21 बिंदुओं पर होगी पड़ताल, शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी जांच रिपोर्ट
व्यावसायिक कौशल शिक्षा इंटीग्रेटेड साइंस लैब सहित 21 बिंदुओं पर होगी पड़ताल, इसी आधार पर मिलेगा बजट
लखनऊ। राजधानी सहित प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों में व्यावसायिक कौशल शिक्षा, इंटीग्रेटेड साइंस लैब सहित 21 बिंदुओं पर पड़ताल होगी। जिलाधिकारी की निगरानी में होने वाली शिक्षा गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी और इसी आधार पर विद्यार्थियों को बजट जारी होगा।
शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में जिला शिक्षा परियोजना समिति को पत्र जारी किया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग की भौतिक प्रगति रिपोर्ट और वित्तीय प्रगति के अलावा विद्यालय में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। प्रशिक्षण की सुविधाओं, विद्यालय में क्लब, खेलकूद सामग्री व अन्य सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हर विकासखंड में कम से कम दो विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। लखनऊ के प्रत्येक विकासखंड में दो के साथ यूपी में कुल 1722 विद्यालयों (1565 बेसिक शिक्षा विभाग व 157 माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित) का चयन किया गया है।
इन बिंदुओं पर होगी जांच
पीएमश्री विद्यालय में इंटरनेट सुविधा, डिजिटल एंट्री वाली लाइब्रेरी, इंटीग्रेटेड साइंस लैब, बच्चों का अटेंडेंस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, खेलकूद की सुविधाएं और मैदान, प्रिंसिपल व शिक्षकों की क्षमता निर्माण, दस बैगलेस दिन, आईडी कार्ड जारी करना आदि की जांच होगी। इसके अलावा शौचालय, कंप्यूटर लैब व सीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, व्यावसायिक कौशल शिक्षा, ग्रीन स्कूल, लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण, पीने का पानी, युवा और इको क्लब, मार्गदर्शन और कॅरिअर काउंसिलिंग, फर्नीचर की उपलब्धता व स्कूल इनोवेशन काउंसिल की स्थापना की जांच होगी।
लखनऊ। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम से उनके जिले के पीएमश्री स्कूलों का सघन निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में तलब की है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों जो जिला शिक्षा परियोजना समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, को निर्देश दिए हैं कि वे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में चयनित कुल 1722 पीएमश्री विद्यालयों जिनमें 436 प्राथमिक, 1129 कम्पोजिट एवं 157 माध्यमिक के हैं, का सघन निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट भेज शासन को ई-मेल द्वारा भेज दें।
निर्देश में कहा गया है कि चयनित पीएमश्री विद्यालयों में नई शिक्षा नीति-2020 के सिद्धान्तों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ समस्त घटक को सुनियोजित एवं चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना है। यह भी कहा गया है कि पीएमश्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों में संचालित 21 गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपेक्षा की गई है। निरीक्षण के लिए बकायदा चेकलिस्ट भी सभी डीएम को भेजा गया है।
केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में सभी डीएम से पीएमश्री स्कूलों का सघन निरीक्षण कर सात दिन में रिपोर्ट मांगी
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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