परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध

ऑनलाइन हाजिरी के लिए बेसिक शिक्षा विभाग तैयार करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से होगा तैयार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा पूरी करेंगी आगे की कार्यवाही

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए शासनादेश जारी हो गया है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इसके माध्यम से शिक्षकों की हाजिरी लगाई जाएगी। खास यह कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से इस व्यवस्था को प्रभावी किया जाएगा क्योंकि वहां भी इसी तरह से शिक्षकों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी लग रही है।

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कराएगी। इसके माध्यम में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। माना जा रहा है कि यह व्यवस्था नए साल 2026 में लागू होगी। हालांकि शिक्षक संगठन विभाग के इस निर्णय से सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि पहले विभाग शिक्षकों की मांगों को पूरा करे, इसके बाद व्यवस्था को प्रभावी बनाए।

शिक्षकों की प्रमुख मांगें

ईएल-सीएल की सुविधा दी जाए

आधे दिन का अवकाश दिया जाए

मेडिकल की सुविधा दी जाए

सामूहिक बीमा की सुविधा की जाए

गृह जिले में दी जाए तैनाती

चयन वेतनमान दिया जाए

शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से रखा जाए मुक्त।

माध्यमिक में लागू है यह व्यवस्था

बेसिक में भी माध्यमिक शिक्षा विभाग वाली व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। हालांकि वहां पर दोहरी व्यवस्था है। राजकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पहले डिजिटल अटेंडेंस के लिए बायोमीट्रिक मशीन लग गई थी किंतु यह बहुत प्रभावी नहीं हो पाया। अभी भी प्रधानाध्यापक ही यूपीएमएसपी की साइट पर शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति को अप्रूव करते हैं। वहीं रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर करते हैं व उनकी छुट्टी भी चढ़ती है। ऐसे में बेसिक में भी ऑनलाइन प्रधानाचार्य ही उपस्थिति अप्रूव करेंगे। इस व्यवस्था में शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी सभी शामिल होंगे।

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी जल्द,  हाजिरी के लिए मिलेगी एक घंटे की मोहलत 

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। पूर्व में हुए विरोध को देखते हुए हाजिरी दर्ज करने के लिए शिक्षकों को एक घंटे की मोहलत दिए जाने का निर्णय किया गया है। जिन विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या की वजह से उपस्थिति दर्ज करने में समस्याएं आएंगी, वहां विद्यालय समय में ही शिक्षकों को ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी जो बाद में नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली से सिंक हो जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्कूल शिक्षा निदेशक के नाम आदेश जारी कर दिया है।

एक घंटे का मार्जिन दिया जाएगाः स्कूल शिक्षा निदेशक जल्द ही शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश लागू किए जाने की तिथि की घोषणा करेंगी। ऑनलाइन उपस्थिति के लिए बीते अक्तूबर में एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी, जिसके बाद शासन ने यह आदेश जारी कर दिया। शासनादेश में कहा गया है कि शिक्षकों की उपस्थिति के लिए विद्यालय प्रारम्भ होने से एक घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम स्वतः ही लॉक हो जाएगा।

जहां नेटवर्क में समस्या वहां ऑफलाइन दर्ज

जिन विद्यालयों में नेटवर्क की उपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो, वहां ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली से सिंक हो जाएगी। यदि किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, उनसे चार्ज लेकर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।

बिना पक्ष जाने नहीं होगी अध्यापक पर कार्रवाई

किसी भी अध्यापक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में कारण बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा अध्यापक का पक्ष जाने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा जो शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किए जाने के लिए आवश्यक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा।

तब : 2024 का आदेश विरोध के बाद वापस

2024 में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति बनाकर शिक्षकों की मांगों पर निर्णय करने की बात कही गई। इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।

अब : समिति की संस्तुति पर फिर लिया फैसला

हाईकोर्ट ने 16 अक्तूबर को शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आदेश जारी किया था। इसी क्रम में विभाग ने एक समिति का गठन किया। इसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निदेशक बेसिक शिक्षा व एससीईआरटी, बीएसए लखनऊ, सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन, शिक्षक शामिल थे। इनकी छह नवंबर को हुई बैठक के क्रम में यह निर्देश जारी किए गए हैं।

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध

 समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नवत निर्णय लिये गयेः-

1. शिक्षकों को उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रारम्भ होने से 01 घंटे का मार्जिन दिया जायेगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम लॉक हो जायेगा।

2. जिन विद्यालयों में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो वहां ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जायेगी जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जायेगी।

3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

4. यदि किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनसे चार्ज ले कर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जायेगी।

5. किसी भी अध्यापक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किये तथा अध्यापक का पक्ष जाने किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

6. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शिक्षकों के उपस्थिति से संबंधित ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली बेसिक शिक्षा विभाग में लागू किये जाने हेतु आवश्यक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करेगी।

6-इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त प्रस्तर-5 में लिये गये निर्णयानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।