पहली बार होगी नगर क्षेत्र में शिक्षक भर्ती, सीएम योगी की घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तेज की कार्यवाही

पहली बार होगी नगर क्षेत्र में शिक्षक भर्ती, सीएम योगी की घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तेज की कार्यवाही

1983 में हुआ था नगर संवर्ग का गठन हाल के वर्षों में तबादला भी नहीं हुआ था

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यह नगर क्षेत्र (संवर्ग) में पहली शिक्षक भर्ती होगी। पहले नगर और ग्रामीण क्षेत्र एक साथ चलते थे। 1981 में बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली प्रभावी हुई। इसके साथ ही 1983 में नगर क्षेत्र (संवर्ग) का गठन किया गया था।

इसके बाद पहले तो कोई भर्ती ही नहीं आई। बाद में विभाग की ओर से ग्रामीण संवर्ग में ही भर्ती की जाती थी। इसके बाद ग्रामीण संवर्ग से नगर संवर्ग में शिक्षकों को तबादले का अवसर दिया जाता था। किंतु नगर संवर्ग में जाने से वरिष्ठता प्रभावित होने के कारण शिक्षकों में इसे लेकर रुचि नहीं होती थी। 2009 में भी एक बार भर्ती की कवायद की गई लेकिन इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यही वजह रही है कि नगर संवर्ग के स्कूलों में काफी संख्या में पद खाली होते गए और इसका असर यहां के पठन पाठन पर भी पड़ा। अमर उजाला ने भी नगर संवर्ग में शिक्षकों के खाली पदों का और इसकी वजह से पड़ने वाले असर पर खबरें प्रकाशित की थी।

इसमें बाद विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव बनाया गया किंतु तत्कालीन प्रमुख सचिव के हटने के बाद फिर यह धीमा पड़ गया था। हाल के दिनों में इसमें फिर तेजी आई और अब यहां के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। नगर संवर्ग में शिक्षकों की तैनाती होने से सरकारी स्कूल भी निजी स्कूलों को टक्कर दे सकेंगे। साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।

 

बरेली में सर्वाधिक 888 पदों पर होगी भर्ती 

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के साथ ही प्रदेश के नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11508 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। जल्द ही  इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी की ओर से अधियाचन भेजते हुए इस पर आगे की कार्यवाही करने की मांग की गई है।

 विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार सर्वाधिक शिक्षकों के पद बरेली में 888 खाली हैं। इसी तरह कानपुर नगर में 758, मेरठ में 635, अलीगढ़ में 492, गाजियाबाद में 405, लखनऊ में 444, सहारनपुर में 448, वाराणसी में 378, आगरा व फर्रुखाबाद में 315-315, मथुरा में 255, बुलंदशहर व फिरोजाबाद में 245-245 पद खाली है। जबकि अमरोहा में 230, जालौन में 232, मुजफ्फरनगर में 186, बदायूं में 196, मिर्जापुर में 168, पीलीभीत में 166, गोरखपुर व हरदोई में 166-166, शामली में 161, देवरिया में 131, लखीमपुर में 154, सिद्धार्थनगर में 152, एटा व जौनपुर में 151-151, मुरादाबाद में 127, इटावा में 125, उन्नाव व कासगंज में 128-128 और सीतापुर में 111 पद खाली हैं। 

नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी, शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा अधियाचन 

बेसिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू की

15 मई 2026

लखनऊः प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन (रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती का प्रस्ताव) भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी विद्यालयों से रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी पहले ही एकत्र कर ली गई है।

लंबे समय से नगरीय क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिससे कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अब इस कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षकों के अलग-अलग संवर्ग है। नियमावली के अनुसार नगरीय विद्यालयों में सीधी भर्ती की प्रक्रिया सीमित रही है और अधिकतर पद तबादलों के माध्यम से भरे जाते रहे हैं। शिक्षकों की कमी के कारण कई स्कूल प्रभावित हैं और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है।

बेसिक शिक्षा परिषद ने 15 हजार पदों का अधियाचन भेजा

15 मई 2026

बेसिक शिक्षा परिषद में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। नगर क्षेत्र के लगभग 15 हजार पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के 30 हजार प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन भेजने की तैयारी है। हालांकि, अभी इसमें हाईकोर्ट के एक आदेश की बाधा है। इसके लिए विधिक राय लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने की है। उन्होंने कहा कि पदों की संख्या में आंशिक बदलाव संभव है।