परिषदीय शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेगा माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन स्तर पर बनी सहमति, जिले स्तर पर एक या दो वर्ष तक ली जा सकेंगी सेवाएं

लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को इसके लिए प्रतिनियुक्ति पर लेने का इरादा है। शासन स्तर पर इस बारे में सहमति बन चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग (माशिवि) के इस प्रस्ताव पर अनापत्ति देने के बाद अब कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 9437 और प्रवक्ता के लगभग 2600 पद खाली हैं। सरकार की मंशा है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से करायी जाए। इसके लिए नियमावली में संशोधन करना होगा। नियमावली में संशोधन के बाद परीक्षा कराकर शिक्षकों की भर्ती में समय लगेगा। उधर परिषदीय स्कूलों में सरप्लस शिक्षक हैं।

परिषदीय स्कूलों में विशिष्ट बीटीसी चयन और 72,825 शिक्षकों की भर्ती के जरिये बड़ी संख्या में स्नातक और बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्त किये गए हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या भी अच्छी खासी है जो परास्नातक और बीएड हैं। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता जहां स्नातक और बीएड है जबकि प्रवक्ता के लिए परास्नातक और बीएड। इसलिए शासन स्तर पर यह सहमति बनी है कि परिषदीय स्कूलों के जो शिक्षक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता रखते हों, यदि वे चाहें तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आ सकते हैं।

प्रतिनियुक्ति पर आने वाले शिक्षक राजकीय माध्यमिक विद्यालय और इंटर कॉलेजों में पढ़ाएंगे। फिलहाल परिषदीय शिक्षकों को एक से अधिकतम दो वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर लेने का इरादा है। यह मानते हुए कि तब तक एलटी ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ताओं की भर्ती हो जाएगी। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जिला स्तर पर ही होगी।