शिक्षा में सुधार को 13 हजार करोड़ की योजना

• अगले वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना तैयार
• 1546 प्राथमिक और 198 उच्च प्राथमिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव
• 445 नए क्लासरूम बनाने का इरादा
• 71728 स्कूलों में चहारदीवारी बनाने की मंशा
• बुनियादी शिक्षा पर जोर
• शिक्षामित्रों का मानदेय होगा पांच हजार रुपये

सूबे में बुनियादी शिक्षा के विस्तार के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 1546 नए प्राथमिक स्कूलों और 198 उच्च प्राथमिक स्कूलों के निर्माण का प्रस्ताव है। परिषदीय स्कूलों में 6445 अतिरिक्त क्लासरूम बनाने का इरादा है। प्रदेश में 71728 परिषदीय स्कूलों को चहारदीवारी से घेरने की योजना है। शौचालयविहीन स्कूलों में लड़कों के लिए 2047 और लड़कियों के लिए 1271 शौचालय बनाने की मंशा है। विकलांग बच्चों के लिए स्कूलों में विशेष प्रकार के शौचालय बनाए जाएंगे। 

बुनियादी शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 13447.82 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्ययोजना के तहत बेघर बच्चों को कक्षा आठ तक की शिक्षा देने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 16 जिलों में 18 आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। अगले शैक्षिक सत्र से परिषदीय स्कूलों में सभी शिक्षकों के कामकाज की निगरानी की जाएगी। स्कूलों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन होगा। शिक्षकों के कामकाज की ट्रैकिंग और स्कूलों के मूल्यांकन के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी) प्रणालियां विकसित कर रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में बच्चों के सीखने-समझने के स्तर का सर्वेक्षण भी एससीइआरटी कराएगा। गणित और विज्ञान की पढ़ाई को सुदृढ़ करने पर जोर होगा। 

छह से 10 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूलों में 2219 और 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1840 विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है। इस कार्ययोजना को 21 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सभी के लिए शिक्षा परियोजना की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मंजूर मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 2013-14 में केंद्र ने 9178 करोड़ रुपये की कार्ययोजना मंजूर की थी।

लड़कियां सीखेंगी जूडो-कराटे : कार्ययोजना के मुताबिक लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए जूडो-कराटे, ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए हर ब्लॉक में प्रशिक्षण कौशल शिविर आयोजित कर 100 बालिकाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। बालिकाओं को सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में बालिका सशक्तीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। 

कार्ययोजना में शिक्षामित्रों का मानदेय मौजूदा 3500 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव है। शिक्षामित्रों के मानदेय के मद में 506.46 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। वहीं पहले चरण में दूरस्थ विधि से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले 60466 शिक्षामित्रों के लिए 12 महीने का अध्यापक पद का पूरा वेतन मांगा गया है।

खबर साभार :  दैनिक जागरण

---

Enter Your E-MAIL for Free Updates :