15 अक्टूबर को UPTET और दिसंबर में शिक्षक भर्ती के साथ सरकार लाई नया फॉर्म्यूला पर शिक्षामित्रों ने नकारा

■ 40 हजार शिक्षामित्रों ने किया प्रदर्शन पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद सोमवार को लखनऊ में घुसने में सफल रहे शिक्षामित्रों ने लक्ष्मण मेला ग्राउंड पर बड़ा प्रदर्शन किया। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर असोसिएशन का कहना है कि सीएम से बात होने तक सत्याग्रह जारी रहेगा।  यूपी सरकार ने सोमवार को शिक्षामित्रों के लिए राहत का फॉर्म्यूला जारी किया। इसके मुताबिक, सरकार बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन कर शिक्षामित्रों के लिए उम्र सीमा व वेटेज की शर्तों को उदार बनाएगी। 15 अक्टूबर को यूपीटीईटी 2017 करवाने के बाद दिसंबर में शिक्षक भर्ती शुरू करने का भी फैसला किया गया है ताकि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति का मौका जल्दी मिले। लेकिन शिक्षामित्रों ने यह फॉर्म्यूला मानने से इनकार कर दिया है।  सरकारी फॉर्म्यूले के अनुसार, अक्टूबर में टीईटी आयोजित कर सभी शिक्षामित्रों को इसमें शामिल होने का मौका दिया जाएगा। टीईटी के बाद प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, हालांकि सरकार ने खाली पदों का ब्योरा नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक, 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती हो सकती है। इन पदों पर शिक्षामित्रों के अलावा सभी पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में टीईटी क्वॉलिफाइंग होगी। भर्ती एकेडमिक आधार पर होगी। शिक्षामित्रों को प्रति शिक्षण वर्ष 2.5 अंक के हिसाब से मेरिट में वेटेज दिया जाएगा, लेकिन यह 25 अंकों से ज्यादा नहीं होगा।

 

■ अध्यादेश पर अड़े
हमें सरकार के झुनझुने की जरूरत नहीं है। शिक्षामित्र अध्यादेश से कम पर समझौते को तैयार नहीं हैं।  -जितेंद्र शाही, अध्यक्ष, आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर असोसिएशन

सरकार के सामने मुश्किल यह है कि अगर वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटवाती है तो कोर्ट की नाराजगी मोल ले लेगी। दूसरे इससे टीईटी पास अभ्यर्थी भी नाराज होंगे क्योंकि उनको भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूसरे विभागों में संविदा व मानदेय पर हजारों कर्मचारी तैनात हैं। वह भी समायोजन के लिए दबाव बनाएंगे।
प्रदेश सरकार केंद्र से अध्यादेश लाने को कहे, जिससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश निष्प्रभावी हो। सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन दे और एनसीटीई की नियमावली में संशोधन करवाए, जिससे शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने की बाध्यता न रहे।