शासन स्तर से प्रक्रिया शुरू न होने से स्वेटर योजना में हो रही देरी, स्वेटर नहीं है पास ठिठुर रहे हैं बच्चे


प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को ठंड से बचाने के लिए प्रदेश शासन की निश्शुल्क स्वेटर वितरण व्यवस्था खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। सर्दी अपने शबाब पर पहुंच रही है। बच्चे सुबह नौ बजे ही विद्यालय पहुंचने लगते हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को सरकारी स्तर से मिलने वाले स्वेटर के मामलें में बेसिक शिक्षा विभाग संजीदा नजर नहीं आता। स्कूलों में बच्चे ठंड से ठिठुरते आ रहे हैं। राज्य स्तर पर बच्चों को ये सामान मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार ने तीन अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला किया था। सरकार ने दावा किया था कि नवंबर तक सभी विद्यार्थियों को सामान बांट दिए जाएंगे। दिसंबर शुरू हो चुका है, लेकिन नगर केपरिषदीय स्कूलों में किसी भी छात्र को स्वेटर नसीब नहीं हो पाया है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किसी भी विद्यालय से अभी स्वेटर की डिमांड यानी बच्चों की संख्या और उनके नाप भी नहीं मांगा गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा का कहना है कि स्वेटर के लिए टेंडर प्रदेश स्तर पर होना है। टेंडर जेम पोर्टल के माध्यम से किए जाने हैं, लेकिन अभी तक शासन स्तर से प्रक्रिया शुरू न होने से इस योजना में देरी हो रही है। प्रदेश स्तर से योजना में हरी झंडी मिलने पर जल्द की विद्यालयों से डिमांड के अनुसार वितरित कर दिया जाएगा। हालांकि जूते और मोजे को वितरण हो चुका है।

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