विद्यालय समय के बाद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणियां, प्रा0शि0संघ बाँदा की याचिका पर आरटीई एक्ट में वर्णित कार्यों से अलग ड्यूटी न कराये जाने का आदेश
विद्यालय समय के बाद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणियां, प्रा0शि0संघ बाँदा की याचिका पर आरटीई एक्ट में वर्णित कार्यों से अलग ड्यूटी न कराये जाने का आदेश
🔵 विद्यालय समय के बाद शिक्षकों से कार्य कराए जाने सम्बन्धी सरकारी कथन पर भी न्यायालय ने दी तीखी प्रतिक्रिया : शिक्षकों को विद्यालय समय के बाद करनी होती है अगले दिन की कक्षाओं की तैयारी, वो समय ज्ञान वृद्धि के लिए है न कि चपरासी जैसे कार्य करने का।
🔵 न्यायालय ने की तल्ख टिप्पणी : शिक्षकों से क्लास 3rd कर्मियों के समान राशन कार्ड का सत्यापन कराना अनन्त समय से निर्मित उनकी प्रतिष्ठा को नीचे दिखाना है।
🔵 स्कूल समय के बाद शिक्षकों पर अन्य ड्यूटी लादना, बच्चों को पढ़ाने की उनकी क्षमता और योग्यता को जानबूझकर कम करने के समान
The
duties of teachers is simply to teach students. Their status cannot
be reduced to that of a ministerial employee of the State. It is no
answer to state, as the District Supply Officer has in the counter
affidavit, that the teachers are called upon to do the work of
verification as and when they are free from school duties. A teacher
after the completion of the hours of work in a school is expected to
spend time in preparing for the classes for the next day and to
pursue his or her own process of enhancing knowledge and
learning to impart education to the children. It requires no stretch
of imagination to hold that burdening a teacher with duties, after
school hours in carrying out ministerial duties, such as the
verification of eligible families, would only detract from her ability
and capacity to teach students.
"Deploying the teachers for finding out genuineness of ration cards,
Antyodaya BPL Cardholders is demeaning to the status of the teachers,
who enjoy high respect in the society from the immemorial period. They are
asked to do these duties along with ClassIII employees of the Revenue
Department, Gram Vikas Karmi and the employees of Food and Supply
Department."
🔵 डीएम द्वारा राशन कार्ड सत्यापन में ड्यूटी लगाए जाने पर दायर की गई याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां, आदेश के मुख्य अंश देखें
🔵 दशकीय जनगणना, आपदा राहत, चुनाव ड्यूटी के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य मे नहीं लगाई जा सकती शिक्षक की ड्यूटी
◆ केंद्रीय एक्ट की धारा 27 के अनुसार
For the sake to
convenience, Section 27 is extracted below:
“27. Prohibition of deployment of teachers for noneducationalpurposes. No teacher shall be deployed for any noneducational
purposes other than the decennial population census, disaster relief
duties or duties relating to elections to the local authority or the
State Legislatures or Parliament, as the case may be.”
◆ उ0प्र0 रूल्स 2011 के नियम 21(3) के अनुसार
Rule 21(3) of the U.P. Rules, 2011 (special rule) reads in the
following terms:
“(3) For the purpose of maintaining the pupilteacher ratio, no
teacher posted in a school shall be made to serve in any other
school or office or deployed for any noneducational purpose, other
than the decennial population census, disaster relief duties or
duties relating to elections to the local authority or the State
Legislatures or Parliament.”
🔵 ऐसे कार्यों के लिए सरकार को करनी चाहिए अनुबंध पर नियुक्ति या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था
The State is not powerless, if it requires
hands for completing the work of verification by recruiting contract
employees or making suitable alternate arrangements, but such
arrangements cannot involve the deployment of teachers.
◆ मा0 न्यायालय का सम्पूर्ण निर्णय देखें
🔵 विद्यालय समय के बाद शिक्षकों से कार्य कराए जाने सम्बन्धी सरकारी कथन पर भी न्यायालय ने दी तीखी प्रतिक्रिया : शिक्षकों को विद्यालय समय के बाद करनी होती है अगले दिन की कक्षाओं की तैयारी, वो समय ज्ञान वृद्धि के लिए है न कि चपरासी जैसे कार्य करने का।
🔵 न्यायालय ने की तल्ख टिप्पणी : शिक्षकों से क्लास 3rd कर्मियों के समान राशन कार्ड का सत्यापन कराना अनन्त समय से निर्मित उनकी प्रतिष्ठा को नीचे दिखाना है।
🔵 स्कूल समय के बाद शिक्षकों पर अन्य ड्यूटी लादना, बच्चों को पढ़ाने की उनकी क्षमता और योग्यता को जानबूझकर कम करने के समान
The
duties of teachers is simply to teach students. Their status cannot
be reduced to that of a ministerial employee of the State. It is no
answer to state, as the District Supply Officer has in the counter
affidavit, that the teachers are called upon to do the work of
verification as and when they are free from school duties. A teacher
after the completion of the hours of work in a school is expected to
spend time in preparing for the classes for the next day and to
pursue his or her own process of enhancing knowledge and
learning to impart education to the children. It requires no stretch
of imagination to hold that burdening a teacher with duties, after
school hours in carrying out ministerial duties, such as the
verification of eligible families, would only detract from her ability
and capacity to teach students.
"Deploying the teachers for finding out genuineness of ration cards,
Antyodaya BPL Cardholders is demeaning to the status of the teachers,
who enjoy high respect in the society from the immemorial period. They are
asked to do these duties along with ClassIII employees of the Revenue
Department, Gram Vikas Karmi and the employees of Food and Supply
Department."
🔵 डीएम द्वारा राशन कार्ड सत्यापन में ड्यूटी लगाए जाने पर दायर की गई याचिका में मा0 न्यायालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां, आदेश के मुख्य अंश देखें
🔵 दशकीय जनगणना, आपदा राहत, चुनाव ड्यूटी के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य मे नहीं लगाई जा सकती शिक्षक की ड्यूटी
◆ केंद्रीय एक्ट की धारा 27 के अनुसार
For the sake to
convenience, Section 27 is extracted below:
“27. Prohibition of deployment of teachers for noneducationalpurposes. No teacher shall be deployed for any noneducational
purposes other than the decennial population census, disaster relief
duties or duties relating to elections to the local authority or the
State Legislatures or Parliament, as the case may be.”
◆ उ0प्र0 रूल्स 2011 के नियम 21(3) के अनुसार
Rule 21(3) of the U.P. Rules, 2011 (special rule) reads in the
following terms:
“(3) For the purpose of maintaining the pupilteacher ratio, no
teacher posted in a school shall be made to serve in any other
school or office or deployed for any noneducational purpose, other
than the decennial population census, disaster relief duties or
duties relating to elections to the local authority or the State
Legislatures or Parliament.”
🔵 ऐसे कार्यों के लिए सरकार को करनी चाहिए अनुबंध पर नियुक्ति या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था
The State is not powerless, if it requires
hands for completing the work of verification by recruiting contract
employees or making suitable alternate arrangements, but such
arrangements cannot involve the deployment of teachers.
◆ मा0 न्यायालय का सम्पूर्ण निर्णय देखें
विद्यालय समय के बाद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणियां, प्रा0शि0संघ बाँदा की याचिका पर आरटीई एक्ट में वर्णित कार्यों से अलग ड्यूटी न कराये जाने का आदेश
Reviewed by sankalp gupta
on
7:53 AM
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