फैसले लागू करने में। ढील पर कर्मचारी होंगे जिम्मेदार, समग्र शिक्षा की होगी राज्यस्तरीय मोनिटरिंग। समग्र शिक्षा के कार्यक्रमों का होगा थर्ड पार्टी ऑडिट।