मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में विद्यालय बन्द अवधि में 94/87 दिन के खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में

मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में विद्यालय बन्द अवधि में 94/87 दिन के खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में।

संशोधन : MDM में अब जूनियर स्कूल के विद्यार्थियों को मिलेगा 87 दिन का अनाज

यूपी के समस्त परिषदीय स्कूलों के बच्चों को अनाज देने के आदेश

लखनऊ : मध्यान्ह भोजन योजना में 24 मार्च से 22 अगस्त तक के लिए उच्च प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों को 87 दिन व प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों को 31 अगस्त तक के लिए 94 दिन का अनाज दिया जाएगा। ये बदलाव इसलिए क्योंकि स्कूल अलग तारीख में खुले मिड डे मील में 24 मार्च से 22 अगस्त तक के लिए जूनियर स्कूल के विद्यार्थियों को 87 दिन का अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को 31 अगस्त तक के लिए 94 दिन का अनाज दिया जाएगा। इसके लिए सितम्बर में जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। मार्च से अगस्त तक के लिए केवल अनाज देने का आदेश जारी किया गया है।

परिवर्तन लागत के रूप में धनराशि बाद में दी जाएगी। इन 87 दिनों के लिए जूनियर स्कूल के विद्यार्थियों को 13.05 किलो अनाज-चावल 6.70 किलो व गेहूं 4.35 किलो दिया जाएगा। वहीं प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को 9.40 किलो अनाज दिया जाएगा। सितम्बर में दोनों ही वर्गों में 94 दिनों का अनाज देने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन कक्षा छह से आठ तक के स्कूलों को अगस्त में ही खोल दिया गया था वहीं प्राइमरी स्कूल एक सितम्बर से खोले गए थे।

सरकारी व सहायताप्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत सूखा अनाज व परिवर्तन लागत की धनराशि अभिभावकों के खाते में देती है। पहले तीन चरणों में सरकार अनाज व परिवर्तन राशि एक साथ देती आई है। लेकिन इस आदेश में केवल राशन ही देने के आदेश हैं। अधिकारियों के मुताबिक, धनराशि पीएफएमएस के खाते खुलने के बाद भेजी जाएगी। इस बार केन्द्र ने पीएफएमएस खाते में ही धनराशि भेजने का नियम अनिवार्य किया है। एमडीएम प्राधिकरण ने सभी जिलों को पीएफएमएस खाते स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में खोलने का आदेश दिया है। पूरे प्रदेश में यह खाते इस महीने के अंत तक खुल जाएंगे तभी धनराशि इन खातों में भेजी जाएगी।

गर्मी की छुट्टी के लिए अलग से आएगा पैसा-

केन्द्र सरकार ने गर्मी की छुट्टियों का मिड डे मील देने के लिए अलग से प्रस्ताव मांगा है क्येांकि इस वर्ष केन्द्र केवल परिवर्तन लागत ही देगा। इस अवधि का राशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि सरकार ने मई-जून के महीने में मुफ्त राशन दिया है।

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