निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण के संबंध में
अब खंड शिक्षा अधिकारियों पर भी परिषदीय विद्यालयों को निपुण बनाने की जवाबदेही एवं जिम्मेदारी
बेसिक शिक्षा के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को गणित एवं भाषा में दक्ष बनाने के लिए संचालित किए जा रहे निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को वर्ष 2026-27 तक हासिल करने के लिए अब अधिकारियों की भी जवाबदेही एवं जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बीईओ, डायट मेंटर, स्पेशल रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) एवं शिक्षक संकुल को भी अब विद्यालयों को निपुण बनाने का दायित्व दिया गया है।
अब बीईओ को ब्लाॅक संसाधन केंद्र या फिर उनके कार्यालय के पास स्थित विद्यालय को निपुण बनाना होगा। वह प्राथमिक स्कूल या फिर कंपोजिट विद्यालय में से किसी भी विद्यालय का जिम्मा लेंगे।
डायट मेंटर को किसी भी ब्लाक का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में एक डायट मेंटर है। न्याय पंचायत स्तर पर पांच-पांच शिक्षकों को संकुल शिक्षक बनाया गया है। एसआरजी को भी अपने मूल विद्यालय को निपुण बनाने का जिम्मा दिया जाएगा। यह सभी एक-एक विद्यालय की जिम्मेदारी लेंगे। इसके अलावा एआरपी को अपने ब्लॉक के 10 विद्यालयों को निपुण बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
ऐसे विद्यालय जहां 80 प्रतिशत छात्र गणित एवं भाषा में दक्ष होंगे उन्हें निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। फिलहाल समय से पहले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब अधिकारियों को भी स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है जो नियमित अपने विद्यालय की निगरानी करेंगे और उसे निपुण बनाने में मदद करेंगे।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से मार्च 2025 तक ही अधिक से अधिक विद्यालयों को निपुण बनाए जाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।
स्कूलों को निपुण बनाने के लिए अफसरों की भी जिम्मेदारी तय, बीईओ व डायट मेंटर को भी सौंपी गई जिम्मेदारी
• गणित और भाषा में छात्रों को दक्ष बनाने का अभियान
लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा दो तक के विद्यार्थियों को गणित व भाषा में दक्ष बनाने के लिए संचालित किए जा रहे निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को वर्ष 2026-27 तक हासिल करने के लिए अब अधिकारियों की भी जवाबदेही व जिम्मेदारी तय कर दी गई है। खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) मेंटर और स्पेशल रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) व शिक्षक संकुल को भी अब विद्यालयों को निपुण बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से मार्च 2025 तक ही अधिक से अधिक विद्यालयों को निपुण बनाए जाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब बीईओ को ब्लाक संसाधन केंद्र या फिर उनके कार्यालय के पास स्थित विद्यालय को निपुण बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। वह प्राथमिक स्कूल या फिर कंपोजिट विद्यालय में से किसी भी विद्यालय का जिम्मा लेगा। प्रत्येक जिले में जितने ब्लाक हैं, उनके सभी बीईओ यह जिम्मेदारी लेंगे।
वहीं डायट मेंटर को किसी भी ब्लाक का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। न्याय पंचायत स्तर पर पांच-पांच शिक्षकों का एसआरजी बनाया गया है। एसआरजी में शामिल किए गए दो-दो शिक्षकों को भी विद्यालयों को निपुण बनाने का जिम्मा दिया जाएगा। यह सभी एक-एक विद्यालय की जिम्मेदारी लेंगे। ऐसे विद्यालय जहां 80 प्रतिशत छात्र गणित व भाषा में दक्ष होंगे उन्हें निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा।
फिलहाल समय से पहले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब अधिकारियों को भी स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है जो नियमित अपने विद्यालय की मानीटरिंग करेंगे और उसे निपुण बनाने में मदद करेंगे। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) को पहले ही 10-10 विद्यालयों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अब इसमें बीईओ सहित अन्य को भी शामिल किया गया है।
निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण के संबंध में
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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7:40 AM
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