7409 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास हेतु ₹8.89 करोड़ की ग्रांट जारी, इंटरनेट बिल हेतु ₹12,000 प्रति स्कूल आवंटित

7409 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास हेतु ₹8.89 करोड़ की ग्रांट जारी, इंटरनेट बिल हेतु ₹12,000 प्रति स्कूल आवंटित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट बनाने की दिशा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 7409 परिषदीय विद्यालयों में पहले से स्थापित स्मार्ट क्लासेस को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 'इंटरनेट ब्रॉडबैंड' की सुविधा हेतु 8.89 करोड़ रुपये से अधिक की आवर्ती ग्रांट (Recurring Grant) जारी कर दी गई है।

दस्तावेजों के अनुसार, प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए कुल ₹8,89,08,000.00 की धनराशि प्रेषित की गई है। इस बजट का उपयोग 'क्वालिटी इंटरवेंशन' (ICT and Digital Initiatives) के तहत किया जाएगा।

महानिदेशक कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस धनराशि का उपभोग 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल स्कूल प्रबंध समितियों (SMC) के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित कराएं ताकि डिजिटल सामग्री का उपयोग शिक्षण में किया जा सके।