IGRS प्रकरण के गुणवत्तापूर्ण अन्तिम निस्तारण आख्या के सम्बन्ध में।

IGRS मामलों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख, बेसिक शिक्षा विभाग ने 34 जिलों के बीएसए को दी अंतिम चेतावनी

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने IGRS प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण में हो रही गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। परिषद सचिव द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कई जनपदों में IGRS मामलों का अंतिम निस्तारण न होने के कारण वे डिफॉल्टर श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे हैं, जो न केवल विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर चोट है।

पत्र में कहा गया है कि शासन स्तर पर समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश प्रकरणों में केवल औपचारिक या अंतरिम आख्या अपलोड कर दी गई है, जबकि वास्तविक जांच और अंतिम कार्रवाई लंबित है। शिकायतकर्ताओं द्वारा भी ऐसे अधूरे निस्तारण पर असंतोष व्यक्त किया गया है। विभाग ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर और अस्वीकार्य बताया है।

बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी लंबित मामलों में तत्काल जांच पूरी कर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें और साक्ष्यों सहित स्पष्ट, तथ्यात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण अंतिम आख्या उपलब्ध कराएं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा-निर्देश दिए जाते रहे हैं, इसके बावजूद अपेक्षित सुधार न होना विभागीय आदेशों की खुली अवहेलना माना जाएगा।

विभाग ने चेतावनी दी है कि अब किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई कर प्रमाण सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं, अन्यथा जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

इस सख्त निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में जवाबदेही का दबाव बढ़ गया है। जानकारों का मानना है कि यदि अब भी IGRS मामलों के निस्तारण में लापरवाही जारी रही तो यह सीधे प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करेगा, जिसके गंभीर प्रशासनिक परिणाम सामने आ सकते हैं।

IGRS प्रकरण के गुणवत्तापूर्ण अन्तिम निस्तारण आख्या के सम्बन्ध में