अब प्राइमरी स्कूलों में गठित होंगी बच्चों की समितियां

• शासनादेश का मुख्य मकसद बच्चों का ओवरऑल विकास करना
• वर्ष में दो बार कराया जाएगा प्रोजेक्ट वर्क
• विद्यालय में कुंजी के प्रयोग पर रहेगी रोक
• मिड-डे मील की व्यवस्था संभालेगी बच्चों की कमेटी

लखनऊ । अब प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की समितियां बनेंगी। यह समितियां बच्चों के अधिकार को बढ़ाने में मददगार होंगी। इन समितियों की बैठक नियमिततौर पर होगी। बैठकों में बच्चे अपने साथियों की बातों को सुन सकेंगे। विभागीय प्रमुख सचिव ने शासनादेश जारी कर हर विद्यालय में बच्चों की बाल सभा समिति, पुस्तकालय समिति, खेल समिति, प्रार्थना व साफ- सफाई समिति तथा भोजन समिति के गठन का निर्देश दिया है। इन समितियों के गठन व कार्यशैली के निर्धारण का अधिकार भी बच्चों पर ही होगा। शिक्षक की भूमिका समितियों के क्रियाशील रखने व नियमित बैठकें होने तक सीमित हैं। शासनादेश का मुख्य मकसद विद्यालयों के शैक्षिक स्तर को उठाना है, लेकिन प्रमुख सचिव ने फोकस बच्चों के ओवर ऑल विकास पर किया है। इसी कड़ी में प्राइमरी स्कूल के कक्षा तीन से पांच व उच्च प्राथमिक स्कूल के कक्षा छह से आठवीं तक के बच्चों में पर्यावरणीय अध्ययन व सामाजिक अध्ययन के विविध विषयों की समझ पैदा करने के लिए वर्ष में दो बार परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) कराया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में हर कक्षा के लिए मासिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए एक समय तय होगा और प्रत्येक तीन महीने पर बच्चे की प्रगति का आंकलन होगा। शासनादेश में की गयी व्यवस्था में विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित पुस्तकों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्राइवेट पुस्तक, सहायक पुस्तक या फिर कुंजी के प्रयोग पर रोक रहेगी। यह सब उपाय विद्यालयी वातावरण को भय व तनावमुक्त रखने के लिए उठाये गये हैं। परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई करने वाले कमजोर बच्चों के अभिभावकों को बच्चे की कमजोरी बतानी होगी। खास बात है कि विद्यालयों के संचालन के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) बना दी गयी है। ऐसे में बच्चों की कमेटियों के गठन पर जोर दिया गया है। वहीं बच्चों की ही भोजन कमेटी अब स्कूलों में बंटने वाले मिड डे मील की व्यवस्था को भी सुधारने में मददगार बनेगी। (साभार-:-राष्ट्रीय सहारा)

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