टीईटी मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती को सरकार राजी

• 72, 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की होनी है भर्ती
• नवंबर 2011 में आवेदन करने वाले ही होंगे पात्र
• शुल्क वापस लेने वालों को भी मिलेगा मौका
• आड़े नहीं आएगी आचार संहिता

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार प्राइमरी स्कूलों में 72, 825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने को राजी हो गई है। इसमें केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने नवंबर 2011 में आवेदन किया था, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क वापस ले लिया था उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन निकाल कर ऐसे आवेदकों से फिर से आवेदन शुल्क लिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी। एक जुलाई से जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इस संबंध में सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में सहमति बन गई है। शीघ्र ही संशोधित शासनादेश भी जारी किया जाएगा।

टीईटी मेरिट पर भर्ती का सुप्रीम कोर्ट से आदेश बेसिक शिक्षा विभाग को सोमवार को मिला। इस पर न्याय और अन्य संबंधित विभागों से राय ली गई। देर शाम मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के यहां बेसिक शिक्षा विभाग और न्याय विभाग के अफसरों की बैठक भी हुई। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार टीईटी मेरिट के आधार पर ही भर्ती के लिए राजी हो गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में जमा करीब 63 लाख आवेदनों की जांच के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का डायट स्तर पर मिलान करने के बाद प्रशिक्षु शिक्षक का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।

• आड़े नहीं आएगी आचार संहिता

बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि 72,825 शिक्षकों की भर्ती में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। यह भर्ती चूंकि पुरानी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस संबंध में है कि राज्य सरकार 12 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके आधार पर ही भर्ती शुरू की जाएगी। इसलिए आचार संहिता आड़े नहीं आएगी।

खबर साभार : अमर उजाला

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