68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षित श्रेणी के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों के समान सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को वांछित जिला आवंटन सम्बन्धी पुनर्विचार याचिका खारिज, आर्डर देखें

68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षित श्रेणी के मेरिटोरियस अभ्यर्थियों के समान सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को वांछित जिला आवंटन सम्बन्धी पुनर्विचार याचिका खारिज, आर्डर देखें।

आरक्षित वर्ग की मेरिट से जिला आवंटन रद करने का फैसला बरकरार रखा।

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक स्कूलों में मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की वरीयता से जिला आवंटन रद करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 29 अगस्त 2019 के अपने फैसले को सही करार दिया है। कोर्ट से फैसले में विरोधाभास होने के आधार पर पुनर्विचार करने की मांग की गयी थी। उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को सामान्य आरक्षित वर्ग का मानकर वरीयता क्रम से जिला आवंटन कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में पहले जिला आवंटन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।

कोर्ट ने उसे रद कर दिया था। साथ ही आरक्षित वर्ग का मानक वरीयता क्रम से जिला आवंटन रद करने का बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को आदेश दिया था।