परिषदीय स्कूलों के बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी सरकार

परिषदीय स्कूलों के बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी सरकार

1.80 करोड़ बच्चों के पैरंट्स के खाते में पहुंचेंगे 780 करोड़

लॉकडाउन अवधि से 30 जून तक मिड डे मील का अनाज और कन्वर्जन कास्ट बच्चों के घर पहुंचाएगी योगी सरकार

MDM : बच्चों को 76 दिनों का राशन और पैसा मिलेगा, हेडमास्टर जारी करेंगे वाउचर।

लखनऊ : प्रदेश के बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 1.80 करोड़ बच्चों के घर सरकार लॉकडाउन अवधि और गर्मी की छुट्टियों के मिड डे मील का अनाज और कन्वर्जन कास्ट पहुंचाएगी। बच्चों के अभिभावकों के खाते में लगभग 780 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने शुक्रवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों लगभग 1.80 करोड़ बच्चे बढ़ते हैं। 24 मार्च से लॉकडाउन के चलते सभी विद्यालय बंद हैं। 30 जून तक गर्मी की छुट्टी के चलते अभी स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने निर्णय किया है कि इस अवधि में बच्चों को मिड डे मील में इस्तेमाल होना वाला अनाज व उसको बनाने में आने वाली कन्वर्जन कास्ट बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। प्राइमरी के बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में 374 रुपये और उच्च प्राइमरी के बच्चों के पैरंट्स के खातों में 561 रुपये भेजे जाएंगे। 

संबंधित विद्यालय के शिक्षक बच्चों के अभिभावकों का बैंक खाता व अन्य विवरण उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय में प्रति बच्चा 7.60 किलो व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति बच्चा 11.40 किलो अनाज राशन की दुकानों के जरिए दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानाध्यापक वाउचर अभिभावकों को उपलब्ध करवाएंगे। सभी जिलाधिकारियों को निर्धारित प्रकिया के तहत वितरण करने के आदेश दिए गए हैं।

लखनऊ : केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों को शामिल करते हुए परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक छात्र को खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया कराएगी। इसके तहत बच्चों को 76 दिनों की अवधि के लिए मध्याह्न भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में अनाज और परिवर्तन लागत उपलब्ध करायी जाएगी। 

इस अवधि में प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को परिवर्तन लागत के रूप में 374 रुपये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रति छात्र को 561 रुपये की धनराशि दी जाएगी यह धनराशि बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जाएगी। इस अवधि के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक छात्र को किलोग्राम और उच्च प्राथमिक विद्यालय के हर छात्र को 11.4 किलोग्राम खाद्यान्न स्थानीय स्तर पर नामित कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। 

इसके लिए प्रधानाध्यापक की ओर से हर बच्चे के अभिभावक को वाउचर जारी किया जाएगा। परिवर्तन लागत की धनराशि के भुगतान के लिए खंड शिक्षा अधिकारी प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालयवार उपलब्ध छात्र-छात्राओं का डाटा हार्ड कॉपी में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएं। 

प्रधानाध्यापक डाटा का परीक्षण करने के बाद बच्चों के नाम के सम्मुख अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का परीक्षण करेगा।