69000 शिक्षक भर्ती : बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करना होगा जरूरी

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधन, बीएड डिग्रीधारकों के लिए लगाई शर्त

69000 शिक्षक भर्ती : बीएड अभ्यर्थियों को  ब्रिज कोर्स करना होगा जरूरी

● नियुक्ति पत्र मिलने के दो साल के अंदर करना होगा यह कोर्स 

● परिषद के संशोधन के बाद प्रदेश में पहली भर्ती हो रही है।

अभी फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। हम इसके मुताबिक निर्णय लेंगे। इसके बाद हम विस्तृत आदेश जारी करेंगे। - विजय किरण आनंद, महानिदेशक, स्कूली शिक्षा

69000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने वाले बीएड डिग्रीधारकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यह कोर्स उन्हें नियुक्ति मिलने के दो साल के अंदर करना होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के इस संशोधन के बाद प्रदेश में पहली बार यह भर्ती हो रही है। अभी तक प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति होने पर बीएड विजय किरन आनंद, डिग्री धारकों को छह महीने के प्रशिक्षण के बाद ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र मिलते आए हैं। इससे पहले राज्यों की मांग पर विशेष स्थिति में केन्द्र इसकी अनुमति देता था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त किया जाए।

कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षण यानी बीटीसी (बेसिक टीचर सर्टिफिकेट) या डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंटी एजुकेशन) वाले ही मान्य थे लेकिन जून, 2018 में एनसीटीई ने इसमें संशोधन करते हुए बीएड डिग्री धारकों को भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र करार दिया है लेकिन उन्हें छह महीने का कोर्स दो साल में करना होगा। 

इससे पहले राज्य सरकार स्पेशल बीटीसी या प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर बीएड डिग्री धारकों की भर्ती करती आई है। 2011-12 में 72,825 प्रशिक्षु कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षण यानी बीटीसी (बेसिक टीचर सर्टिफिकेट) या डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंटी एजुकेशन) वाले ही मान्य थे लेकिन जून, 2018 में एनसीटीई ने इसमें संशोधन करते हुए बीएड डिग्री धारकों को भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र करार दिया है लेकिन उन्हें छह शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों को मौका दिया गया था। 

लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति छह महीने के ब्रिज कोर्स के बाद ही दी गई थी। अब नियुक्ति के दो साल के भीतर बीएड डिग्री धारकों को यह ब्रिज कोर्स करना होगा। विभाग हाईकोर्ट के फैसले के विधिक अध्ययन के साथ एनसीटीई की गाइडलाइन पर भी मंथन कर रहा है।