बिना टीसी या प्रमाणपत्र के स्कूलों में प्रवेश देने के निर्देश -गांव छोड़ कर चले गए बच्चों के नाम लिखे रहेंगे रजिस्टर में

बिना टीसी या प्रमाणपत्र के स्कूलों में प्रवेश देने के निर्देश -गांव छोड़ कर चले गए बच्चों के नाम लिखे रहेंगे रजिस्टर में

बिना टीसी या बिना किसी प्रमाणपत्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। गांव में प्रवासी परिवारों के बच्चों की संख्या देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं गांव छोड़ कर चले गए परिवारों के बच्चों के नाम भी स्कूल से काटे नहीं जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अभिभावकों की जानकारी के आधार पर बच्चों को अपेक्षित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। 

■ देखें क्लिक करके संबंधित आदेश

● कोविड महामारी में प्रवासी कामगारों के 6-14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा जारी रखने हेतु कार्यवाही करने एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आदेश

इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के निदेश सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रवेश के समय दो सूचियां तैयार की जाएंगी। आने वाले प्रवासी (यानी इन माइग्रेशन) व जाने वाले प्रवासी (आउट माइग्रेशन) के बच्चों की सूची अलग-अलग बनाई जाए। जो बच्चे गांव छोड़ कर चले गए हैं उनके नाम रजिस्टर से न काटे जाएं। उनकी सूची अलग बनाई जाए। बाहर से जो परिवार गांव आए हैं उनके बच्चों को प्रवेश देने के लिए किसी भी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जाए। इसका प्रचार प्रसार किया जाए।

 ऐसे बच्चों को रेमेडियल लर्निंग करवाई जाए और पुस्तकालय आदि से किताबें देकर उन्हें साथ में जोड़ने का प्रयास किया जाए। इन सभी बच्चों को किताबें, जूते-मोजे, मिड डे मील आदि योजनाओं का लाभ दिया जाए। सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है।

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भाजपा सरकार को होम क्वारेंटाइन की बात मानने में क्या दिक्कत है : अखिलेश

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हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ | Published By: Newswrap

Updated: Sun, 19 Jul 2020 08:31 PM

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राज्य मुख्यालय। विशेष संवाददाता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जब मरीजों की संख्या के मुकाबले अधिगृहीत होटल भी कम पड़ रहे हैं तब भाजपा सरकार को होम क्वारेंटाइन की बात मानने में क्या दिक्कत है? क्या इसलिए सरकार यह बात नहीं मान रही है कि इसकी मांग समाजवादी पार्टी ने उठाई है। यह तो राजनीतिक द्वेष भावना और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण महामारी का रूप ले रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सितम्बर आते-आते उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकार्ड बन जाएगा। भाजपा सरकार इस संकट से निबटने में अक्षम और असहाय दिखने लगी है। मुख्यमंत्री बैठकें तो बहुत करते दिखतें हैं पर नतीजा सिफर ही रहता है। जबानी जमा खर्च की सरकार है भाजपा की। इसने न कुछ किया, ना कुछ करना है, ना ही कुछ करेंगे।

पता नहीं मुख्यमंत्री किस अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं कि वे एक माह में कोरोना संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था पहले जैसी होने का दावा कर रहे हैं। उनके दावे में दम नहीं है। अधिकारी हेराफेरी में माहिर हैं, वे आंकड़ों में सुधार का दिखावा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार के पास बढ़ती बीमारी के रोकथाम और इलाज की न तो कोई प्रभावी तैयारी है और नहीं कोई समुचित व्यवस्था है।

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