स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण की होगी जांच :
► स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण की होगी जांच
► बांटी गई 720 करोड़ की यूनिफॉर्म
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने के नाम पर हुए खेल की जांच कराई जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को यूनिफॉर्म वितरण में गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद जांच कराने का निर्णय किया गया।
प्रदेश के सभी जिलों में जांच कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है। इसके लिए प्रत्येक जिले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। इसमें नायब तहसीलदार अथवा खंड शिक्षा अधिकारी, कानूनगो या सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक तथा सहायक लेखाकार शामिल होंगे। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जांच कराकर 20 नवंबर तक सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय को रिपोर्ट भेज दी जाए।
जिलाधिकारियों को जांच रिपोर्ट में बताना होगा कि स्कूल में कितने पात्र बच्चों को यूनिफॉर्म दी गई? बच्चों की वास्तविक संख्या कितनी है? यूनिफॉर्म की फिटिंग कैसी है? बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण का सत्यापन माता-पिता से कराया गया या नहीं?
सर्व शिक्षा अभियान के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दो सेट मुफ्त यूनिफॉर्म देने की व्यवस्था है। इस वर्ष यूनिफॉर्म देने के लिए 720 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक की सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति तथा बीपीएल परिवार के लड़कों को दो सेट यूनिफॉर्म देने के लिए 2 अक्तूबर तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन 31 अक्तूबर तक प्रदेश के 65 फीसदी बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी गई। इसके बाद शासन ने 5 नवंबर तक यूनिफॉर्म बांटने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक सभी पात्र बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी गई।
► बांटी गई 720 करोड़ की यूनिफॉर्म
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने के नाम पर हुए खेल की जांच कराई जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को यूनिफॉर्म वितरण में गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद जांच कराने का निर्णय किया गया।
प्रदेश के सभी जिलों में जांच कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है। इसके लिए प्रत्येक जिले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। इसमें नायब तहसीलदार अथवा खंड शिक्षा अधिकारी, कानूनगो या सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक तथा सहायक लेखाकार शामिल होंगे। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जांच कराकर 20 नवंबर तक सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय को रिपोर्ट भेज दी जाए।
जिलाधिकारियों को जांच रिपोर्ट में बताना होगा कि स्कूल में कितने पात्र बच्चों को यूनिफॉर्म दी गई? बच्चों की वास्तविक संख्या कितनी है? यूनिफॉर्म की फिटिंग कैसी है? बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण का सत्यापन माता-पिता से कराया गया या नहीं?
सर्व शिक्षा अभियान के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दो सेट मुफ्त यूनिफॉर्म देने की व्यवस्था है। इस वर्ष यूनिफॉर्म देने के लिए 720 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक की सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति तथा बीपीएल परिवार के लड़कों को दो सेट यूनिफॉर्म देने के लिए 2 अक्तूबर तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन 31 अक्तूबर तक प्रदेश के 65 फीसदी बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी गई। इसके बाद शासन ने 5 नवंबर तक यूनिफॉर्म बांटने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक सभी पात्र बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी गई।
स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण की होगी जांच :
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
2:09 PM
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