72,825 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू : सचिव बेसिक शिक्षा ने आदेश कर जमा आवेदनों की मांगी जानकारी

• चुनाव आयोग को दी जानकारी, 
• टीईटी मेरिट पर ही होगी भर्ती 
• डायटों से सूचना मिलते ही ऑनलाइन जारी होगा ब्यौरा  
• एनसीटीई से समय सीमा बढ़ाने की लेंगे इजाजत
• शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन होगा आवेदकों का ब्यौरा 

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने विभागीय आदेश जारी कर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में जमा आवेदनों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। शुक्रवार को उच्च स्तर पर लिए गए इस निर्णय की सरकार ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है।

सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि नवंबर 2011 में आवेदन करने वाले टीईटी पास बीएड वाले ही इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। डायट प्राचार्यों से 30 नवंबर 2011 को जारी विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने वालों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। उस साल टीईटी आयोजित कराने वाली संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद से रिजल्ट संबंधी सभी जानकारियां मांगी गई हैं। भर्ती 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी।

खबर साभार : अमर उजाला

लखनऊ(ब्यूरो)। प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में डायट और माध्यमिक शिक्षा परिषद से जानकारियां मिलने के बाद सभी ब्यौरों को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाएगा। चुनाव आयोग को जानकारी देने के साथ ही राज्य सरकार एनसीटीई से टीईटी पास बीएड वालों को शिक्षक बनाने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करेगी।

सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि सभी ब्यौरों को विभागीय वेबसाइट पर इसलिए ऑनलाइन किया जाएगा ताकि आवेदक कोई संशोधन संबंधी आवेदन करना चाहें तो कर सकें। इस संबंध में विस्तृत आदेश डायट से ब्यौरा मिलने के बाद जारी किया जाएगा। जिन्होंने आवेदन वापस लिए थे उनके बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा कि उनसे पुन: आवेदन लिया जाए या नहीं। गौरतलब है कि उस समय 63 लाख आवेदन आए थे इनमें से 55 लाख को कम्प्यूटर में फीड किया जा चुका था। 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी पास बीएड वालों को शिक्षक बनाने के लिए विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को 31 मार्च 2014 तक का ही समय दिया था। लिहाजा राज्य सरकार एनसीटीई से समय सीमा बढ़ाने जाने का अनुरोध करने के लिए पत्र भेजने जा रही है। वहीं सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है इसलिए चुनाव आयोग को इस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी और भर्ती प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी।

खबर साभार : अमर उजाला

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