न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गोपनीयता पर उठ रहे सवाल, अभी तक राज्यों से भी साझा नहीं की गयी ड्राफ्ट कमिटी की रिपोर्ट, विपक्षी दलों की सरकारों के शिक्षा मंत्रियों ने उठाये सवाल

नई दिल्ली : मंगलवार को एचआरडी मिनिस्टर स्मृति इरानी और बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर अशोक चौधरी के बीच ट्विटर वॉर में 'डियर' को लेकर इतना हल्ला हुआ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सवाल ही दब गया। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने यह सवाल उठाया था कि अब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई क्यों नहीं। पॉलिसी ड्राफ्टिंग कमिटी ने पिछले महीने की 27 तारीख को ही एचआरडी मिनिस्टर को ड्राफ्ट जमा कर दिया था। लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट के साथ यह शेयर नहीं किया गया है।

इतनी देरी क्यों
पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यन ने जब एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट जमा किया तो उसके कुछ दिन बाद इसे पब्लिक डोमेन में लाने की मांग की। लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री में कोई इस ड्राफ्ट पर बात करने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले एचआरडी मिनिस्टर स्मृति इरानी से यह पूछा गया कि सुब्रमण्यन भी चाहते हैं कि ड्राफ्ट पब्लिक हो तो इरानी ने कहा कि मैंने राज्यों से वादा किया है कि ड्राफ्ट पर उनके विचार जानने के बाद ही इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। लेकिन दिलचस्प है कि अब तक राज्यों को भी यह नहीं बताया गया है कि ड्राफ्टिंग कमिटी ने जो ड्राफ्ट दिया है उसमें है क्या। इस मसले पर एचआरडी मिनिस्ट्री के प्रवक्ता घनश्याम गोयल ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 

राज्यों को भी खबर नहीं :
बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर अशोक चौधरी ने कहा कि मैंने ट्विटर पर एचआरडी मिनिस्टर से एजुकेशन पॉलिसी पर ही सवाल पूछा था लेकिन उन्होंने पूरा मसला डायवर्ट कर दिया। चौधरी ने कहा कि हमें अब तक केंद्र सरकार की तरफ से पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक डोमेन में वह नहीं लाना है तो कम से कम राज्यों को तो बताएं। वह हमें कुछ जानकारी नहीं दे रही हैं। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसौदिया ने कहा कि हमें भी केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का एजेंडा ही साफ नहीं है। वे एजुकेशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। वे नहीं जानते कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है और इनकी सोच बहुत ऑर्थोडॉक्स है। वह कंफ्यूज्ड है कि देश को 16वीं सदी में ले जाना है या आगे बढ़ाना है। 

पश्चिम बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चैटर्जी ने एनबीटी को बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई ड्राफ्ट उन्हें नहीं मिला है। चैटर्जी ने कहा कि हमने मीडिया में पढ़ा कि कमिटी ने ड्राफ्ट समिट किया है पर हमें कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। पिछले हफ्ते इरानी ने आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम में स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन के दौरान कहा था कि हम जल्दी ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी सामने लाएंगे।