चुनाव के चलते 45809 स्कूलों को नसीब होगी बिजली, सरकार ने बेसिक शिक्षा निदेशालय को जारी किये 31.86 करोड़ रुपये, स्कूलों में वायरिंग के लिए नहीं मिली रकम, करना होगा इंतजार

लखनऊ : प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव ने राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा परिषद के 45,809 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराने की याद दिलायी है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाये गए इन स्कूलों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए शासन ने 31.86 करोड़ रुपये की धनराशि बेसिक शिक्षा निदेशालय को जारी कर दी है। यह बात और है कि शासन ने सिर्फ स्कूलों में बिजली कनेक्शन के लिए ही रकम मुहैया करायी है, वायरिंग के लिए नहीं।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 1,54,259 स्कूल हैं। इनमें 1,09,471 प्राथमिक स्कूल और 44,788 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें से 65000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। वर्ष 2017 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 80,000 परिषदीय स्कूलों में मतदान केंद्र बनाने का फैसला किया है। जिन 80,000 स्कूलों को मतदान केंद्र बनाने के लिए चिन्हित किया है, उनमें से 45,809 ऐसे हैं जो बिजली कनेक्शन से वंचित हैं।

जिन स्कूलों में मतदान केंद्र बनाये जाने हैं, उनमें बिजली, पानी की सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक स्कूल में बिजली के कनेक्शन पर 6955 रुपये और वायरिंग पर तकरीबन 17 हजार रुपये का खर्च अनुमानित है। इस हिसाब से मतदान केंद्र बनाय गए 45809 स्कूलों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने और वायरिंग कराने पर 109 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

शासन ने चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में स्कूलों में बिजली कनेक्शन और वायरिंग के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किये थे। फिलहाल शासन ने स्कूलों में सिर्फ बिजली कनेक्शन के लिए ही धनराशि जारी की है। यानी बिजली कनेक्शन हो भी गया तो वायरिंग के अभाव में स्कूलों के क्लासरूम रोशन नहीं हो पाएंगे।

इस बारे में शासनादेश में कहा गया है कि विद्यालयों में विद्युतीकरण का काम जिलाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों में आपूर्ति किए गए विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता की सघन जांच भी की जाएगी। गुणवत्ता खराब पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।