सरकार ने की शिक्षामित्रों से बात, शिक्षामित्र नेताओं ने दिये सुझाव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग
लखनऊ: सरकार शिक्षामित्र संगठनों से बातचीत शुरू कर उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश में जुट गई है। अपर मुख्य सचिव बेसिक राज प्रताप सिंह ने शिक्षामित्रों के संगठनों के नेताओं से बात कर उनकी ओर से सुझाए फॉर्म्युले पर विधिक स्थिति परखने का आश्वासन दिया।
दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव व प्रदेश महामंत्री धर्मेन्द्र कुमार, यूपी प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने मांग रखी कि प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश लाया जाए।
उन्होंने तर्क दिया कि जलीकट्टू पर अध्यादेश लाया जा सकता है तो 1.72 लाख शिक्षामित्रों के लिए कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता। वहीं, आदर्श शिक्षक वेलफेयर असोसिएशन के प्रतिनिधियों ने जितेंद्र शाही की अगुआई में दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुलाकात कर समस्या रखी।
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 1
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7:34 AM
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