सेवानिवृत्त शिक्षकों की तैनाती की तैयारी, केंद्र राज्यों को जारी कर सकता है निर्देश, अमल राज्यों पर निर्भर, देश में पांच लाख से अधिक पद खाली, जिन्हें भरने के हो रहे उपाय

नई दिल्ली : शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार सेवानिवृत्ति शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। हालांकि, इसे मानना या नहीं मानना राज्यों पर निर्भर करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रलय के पास सेवानिवृत्त शिक्षकों के इस्तेमाल का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि शिक्षकों की कमी से निपटने को तात्कालिक तरीका यही है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को जो स्वस्थ हैं, उन्हें स्कूलों में तैनात किया जा सकता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ऐसे शिक्षकों की तैनाती की जा सकती है। देश में शिक्षकों के पांच लाख से अधिक पद खाली होने का अनुमान है। नियुक्ति प्रक्रिया में होने वाली देरी, योग्य उम्मीदवारों की कमी आदि के चलते इसमें विलंब होता है। जबकि सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता है।

ऐसे में सरकार उन्हें निविदा आदि पर नियुक्त कर कमी को दूर कर सकती है। विश्वविद्यालयों, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजों आदि में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है। उसके बाद भी स्वास्थ्य सही होने पर शिक्षकों को पांच साल तक और नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन स्कूलों में सेवानिवृत्त शिक्षकों के इस्तेमाल का चलन नहीं है। जबकि कई राज्यों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल ही है।