1.37 लाख समायोजित शिक्षामित्रों की अगस्त 2017 से मूल पद पर वापसी का फैसला, मासिक मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 हजार

लखनऊ : योगी सरकार ने अपनी पूर्व घोषणा पर अमल करते हुए शिक्षक पद पर समायोजित किये गए 1.37 लाख शिक्षामित्रों को पहली अगस्त 2017 से उनके मूल पद पर वापस करने का फैसला किया है। सरकार ने पहली अगस्त से ही प्रदेश के 165157 शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये करने का निर्णय किया है।

मंगलवार को लोकभवन में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि समायोजित शिक्षा मित्रों को उनके मूल पद पर वापस करने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

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■  मंत्री परिषद ने लिया 1,65,157 शिक्षामित्रों को दस हज़ार मासिक मानदेय देने का निर्णय, मूल तैनाती अथवा कार्यरत विद्यालय में विकल्प के आधार पर होगा नियोजन, निर्णय देखें

■  शिक्षक भर्ती में मिलेगा वेटेज : कैबिनेट ने शिक्षामित्रों को शिक्षकों की भर्ती में वेटेज (भारांक) देने के लिए भी नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

■ जूनियर हाईस्कूलों में गणित-विज्ञान शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी बंद :परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 फीसद सृजित पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था को भी सरकार ने खत्म करने का निर्णय किया है।

■ आरटीई नियमावली में शामिल होंगे लर्निग आउटकम्स : परिषदीय स्कूलों में पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चों से उनकी कक्षा के अनुरूप पढ़ाई को सीखने-समझने के अपेक्षित स्तर को मानक (लर्निग आउटकम्स) की शक्ल देकर उन्हें उप्र निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में शामिल करने का भी सरकार ने फैसला किया है। इसके लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।