शिक्षामित्रों को दस हजार रुपये मानदेय मंजूर नहीं, सरकार के निर्णय को शिक्षामित्रों ने किया खारिज

लखनऊ : प्रदेश सरकार के शिक्षामित्रों के आश्रम पद्धति की तर्ज पर समान कार्य समान वेतन देने की बजाय दस हजार रुपये महीने मानदेय देने के सरकार के निर्णय को खारिज कर दिया। इस निर्णय से शिक्षामित्रों का गुस्सा भड़क गया है। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा कि किसी भी सूरत में दस हजार रुपये मानदेय का सरकार का निर्णय स्वीकार नहीं है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव के साथ बैठकों में शिक्षामित्र संगठनों के नेता पहले ही इसको खारिज कर चुके हैं। सरकार के अधिकारी जानबूझ कर स्थिति को विस्फोटक बना रहे हैं, ताकि सीएम की साख प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि अब तो पांच आईएएस अधिकारियों की बनी समिति पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति और उत्तर प्रादेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओ के साथ बैठक कर राज्यव्यापी आन्दोलन का एलान किया जाएगा। श्री शाही ने बताया कि सरकार के इस निर्णय की जानकारी मिलने पर इलाहबाद के होलागढ़ के पुरु षोत्तम पुर मलकिया की समायोजित शिक्षिका ने अपनी जान दे दी है।