अनुदेशकों को 7वां वेतनमान देने पर निर्णय लेने का सचिव बेसिक शिक्षा को हाईकोर्ट का निर्देश, अभी 17 हजार प्रतिमाह की जगह 8750 रुपये हो रहें है प्राप्त

अनुदेशकों को 7वां वेतनमान देने पर निर्णय लेने का आदेश, सचिव बेसिक शिक्षा को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश

शिक्षकों के मानदेय पर दो माह में लें निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशकों के मानदेय पर दो महीने में निर्णय लेने का सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है। याचिका में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मानदेय निर्धारित करने की मांग की गई है।यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने आशुतोष शुक्ल की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। शिक्षा अनुदेशकों को 17000 प्रतिमाह के बजाय 8750 रुपये ही दिए जा रहे हैं। याची का कहना है कि इस संबंध में सचिव को प्रत्यावेदन दिया गया है, जिसे सरकार तय नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है।