एनपीआरसी पर खरीदे गए फर्नीचर का मांगा गया हिसाब -प्रति पंचायत दिए गए थे 80 हजार रुपए

विशेष संवाददाता--राज्य मुख्यालयन्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर पर 2019-20 में खरीदे गए फर्नीचर का हिसाब बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में 1084 न्याय पंचायतें हैं और इनमें से 1005 ने अभी तक इसका सौ फीसदी हिसाब विभाग को नहीं दिया है। प्रति पंचायत 80 हजार रुपये दिए गए थे। अब एक अंतिम अवसर देते हुए सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि वे इसका पूरा ब्यौरा प्रेरणा पोर्टल पर दें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरन आनंद ने इस पर ऐतराज जताया है और कहा है कि बिजनौर, इटावा, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, रामपुर और कासगंज ने शत प्रतिशत पंचायतों में फर्नीचर खरीदा है और इसका ब्यौरा प्रेरणा पेार्टल पर अपलोड किया है लेकिन बाकी जिलों में इसे लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। लखनऊ, गोरखपुर, बहराइच, बांदा, गाजीपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, बरेली, झांसी, संतकबीर नगर, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, गोण्डा, चित्रकूट, सीतापुर व मेरठ ऐसे जिले हैं जिन्होंने 20 फीसदी से कम प्रगति दर्शाई है। सबसे खराब स्थिति सीतापुर की है जहां 220 पंचायते हैं लेकिन केवल तीन के बारे में ही जानकारी दी गई है। लिहाजा जल्द ही इसे प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करें।