स्थायी समाधान होने तक राजकीय शिशु व संप्रेक्षण गृहों में तैनात बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों की समाप्त नहीं होगी संबद्धता

स्थायी समाधान होने तक राजकीय शिशु व संप्रेक्षण गृहों में तैनात बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों की समाप्त नहीं होगी संबद्धता

अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा ने जारी किए निर्देश, कहा- स्थायी समाधान होने तक न हटाए जाएं यहां से शिक्षक

लखनऊ। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के राजकीय बाल गृहों, राजकीय शिशु गृहों व राजकीय संप्रेक्षण गृहों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए तैनात शिक्षकों की संबद्धता फिलहाल समाप्त नहीं की जाएगी। इनको पढ़ाने के लिए स्थायी व्यवस्था होने तक शिक्षक यहां संबद्ध रहकर काम करेंगे। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों आदेश जारी कर बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को बिना अनुमति कार्यालयों में संबद्ध न किया जाए। जो शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी मूल तैनाती से इतर संबद्ध किए गए हैं। उनकी संबद्धता समाप्त करते हुए दस दिन के अंदर उनको मूल तैनाती स्थल भेजा जाए। साथ ही इसकी सूचना शासन को भी दी जाए।

इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि महिला कल्याण विभाग ने अवगत कराया है कि उनके यहां राजकीय बाल गृहों, शिशु गृहों व संप्रेक्षण गृहों में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग से शिक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं। संप्रेक्षण गृह में ऐसे बच्चे रहते हैं, जिनको स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ऐसे में महिला कल्याण विभाग द्वारा जिलों में संबद्ध शिक्षकों का संबद्धीकरण समाप्त नहीं करने की मांग की गई है। 

अपर मुख्य सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा, सभी डीआईओएस व बीएसए को निर्देश दिया है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे बाल देखरेख संस्थानों में संबद्ध शिक्षकों का संबद्धीकरण किसी स्थायी समाधान के होने तक न समाप्त जाए।