आरटीई लागू करने का मिला फॉर्मूला

• पीटीआर के आधार पर होगा शिक्षकों का समायोजन

• परिषदीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में सीटें भरने के बाद निजी स्कूलों में भेजे जाएंगे बच्चे

• 30 सितंबर की छात्र संख्या बनेगी आधार

लखनऊ। गरीब बच्चों को आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है। राजधानी के सभी परिषदीय स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात (प्युपिल टीचर रेशियो, पीटीआर) के आधार पर शिक्षकों का समायोजन करने के बाद स्कूलों की धारण क्षमताओं का आकलन किया जाएगा। इन स्कूलों की सीटें भरने के बाद गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाया जाएगा।

शैक्षिक सत्र 2013-14 से निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो रहा है। इसमें सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ निजी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने में कई अड़चनें थीं। इनमें परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी और स्कूलों की धारण क्षमता का आकलन मुख्य रोड़ा थीं। परिषदीय स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। ये समायोजन शैक्षिक सत्र 2013-14 की शुरुआत में होंगे। इससे एक ओर शिक्षकों की कमी झेल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को राहत मिलेगी तो दूसरी ओर सभी परिषदीय स्कूलों की धारण क्षमताओं का बेहतर ढंग से आकलन संभव हो सकेगा। छह से 14 वर्ष तक के सभी अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को पहले पड़ोसी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। इनमें सीटें भरने के बाद ये बच्चे निजी स्कूलों की ओर रुख करेंगे। बच्चों के लिए निकटतम निजी स्कूल चुनने और उनमें दाखिला दिलवाने की जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है।

गरीब बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की 30 सितंबर 2012 की छात्र संख्या को आधार बनाया जाएगा। इसी आधार पर परिषदीय स्कूलों में पीटीआर सुनिश्चित किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वदानंद ने बताया कि आरटीई के तहत प्राथमिक में 30 और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती होनी चाहिए। स्कूल में यह अनुपात सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली वार्षिक स्थानांतरण समिति शिक्षकों का समायोजन करेगी। इससे परिषदीय स्कूलों की धारण क्षमता के संबंध में भी स्पष्ट आंकड़े मिल जाएंगे।
                                                     (साभार-अमर उजाला)