सरकार डीए का दांव चलने को तैयार

• मुख्यमंत्री से भुगतान की मंजूरी लेने के बाद अब चुनाव आयोग से अनुमति लेने की तैयारी

• 10 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव से पहले डीए का भुगतान करने की कोशिश

लखनऊ | सरकार ने सियासी गहमागहमी के बीच राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भुगतान की मंजूरी लेने के बाद अब चुनाव आयोग से अनुमति लेने की तैयारी है। सरकार की कोशिश है कि 10 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव से पहले डीए का भुगतान कर दिया जाए।


दरअसल, सरकार का मानना है कि यह कर्मचारियों हक है। ऐसे में सरकार भुगतान में विलंब कर कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है। यही खासियत है कि सरकार ने केंद्र और पड़ोसी राज्यों द्वारा डीए बढ़ाए जाने की पहल को नजीर बनाते हुए भुगतान का निर्णय किया है। सरकार के इस पहल से 20 लाख राज्य कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने 27 फरवरी को ही आचार संहिता लगने से पहले अपने कर्मचारियों का 10 फीसद डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। इसी आधार पर कई राज्यों ने भी पहल करते हुए अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है। यही नहीं, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने तो चुनाव आयोग से बाकायदा अनुमति लेकर डीए बढ़ाने का एलान किया है।

खबर साभार :  दैनिक जागरण

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