अगले सत्र से प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बेंच पर बैठेंगे बच्चे, एक याचिका की सुनवाई में सचिव ने दी कार्ययोजना

यूपी के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अगले सेशन में कुर्सी और मेज पर बैठकर पढ़ाई करने को मिलेगा। यही नहीं, स्कूलों में टॉयलेट्स, पीने का पानी, सुरक्षा के लिए चहारदीवारी की भी व्यवस्था की जाएगी। पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू करने में 1376.70 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। हाई कोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है, जिस पर अमल के लिए कोर्ट ने 15 मई तक का समय दिया है।

प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चो को मूलभूत सुविधाएं न दिए जाने पर एक जनहित याचिका जालौन के कृष्णप्रकाश त्रिपाठी ने दायर की थी। इसमें याची ने जालौन के प्राइमरी स्कूलों में सुविधाएं न होने का मामला उठाया था, लेकिन जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने कहा कि कोर्ट सिर्फ एक जिले में सुविधाओं के मामले की ही सुनवाई क्यों करे। इसकी जरूरत तो सभी बच्चों को है। फिर क्यों न, प्रदेश के सभी प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं।

इस पर हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से हलफनामे के साथ एक कार्ययोजना मांगी थी। सचिव ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें पूरे प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों पर सुविधाओं के नाम पर खर्च का ब्योरा दिया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया है कि कुल 47 लाख थ्री सीटर बेंच बच्चों के लिए बनाने होंगे।

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