पद निर्धारण को जिलों से मांगे रिकॉर्ड, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल भेजेंगे 30 सितंबर 2017 की छात्र संख्या

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शासन ने जिलों के अंदर अध्यापकों के समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण का दिया है। यह प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है, जब सभी स्कूलों में पद निर्धारण हो जाए। बेसिक शिक्षा परिषद ने अब सभी जिलों से 30 सितंबर, 2017 की छात्र संख्या का ब्योरा भेजने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया पांच अगस्त तक पूरी करने के हैं, इतने कम में सब कैसे होगा ये सवाल खड़ा हो गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाई न होने का कारण शिक्षकों की तैनाती का असंतुलन है। इसे दूर करने के लिए अपर मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार के निर्देश पर 20 जुलाई को शासनादेश जारी हुआ। इसमें कहा गया कि जिले के भीतर समायोजन व पारस्परिक स्थानांतरण किए जाएं। इसके लिए 30 सितंबर, 2017 की छात्र संख्या को आधार बनाकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में पहले पद निर्धारण हो। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक ग्रामीण व नगर की अलग-अलग सूचना पीडीएफ फाइल में बनाकर हर हाल में 28 जुलाई तक परिषद मुख्यालय पर भेजें। इसमें किसी तरह का विलंब न किया जाए। सभी जिलों को छात्र संख्या भेजने का प्रारूप भी भेजा गया है। यह विद्यालयवार होगा और उसमें तैनात शिक्षकों की संख्या भी देनी है।

ज्ञात हो कि जिलों में समायोजन प्रक्रिया पिछले वर्ष 30 अप्रैल की छात्र संख्या के आधार पर होनी थी, उसके लिए भी जारी हुआ लेकिन, हाईकोर्ट ने उस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। असल में शिक्षक जुलाई की छात्र संख्या को आधार बनाने पर अड़े रहे। इसीलिए मुख्यालय को नए सिरे से जिलों से रिकॉर्ड मांगना पड़ा है।

बेसिक शिक्षकों की स्क्रीनिंग शुरू

शिक्षा निदेशक बेसिक ने खंड शिक्षा अधिकारियों व अन्य राजकीय कर्मचारियों की दक्षता परखने का पिछले दिनों आदेश दिया है। उसी को आधार बनाकर परिषद सचिव ने जिलों में बेसिक शिक्षकों की भी स्क्रीनिंग यानी दक्षता परखने का निर्देश जारी किया है। इसमें 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों की पड़ताल होगी। बीएसए इसी माह परिषद को रिपोर्ट भेजेंगे, यहां से शासन को भेजा जाएगा। सरकार उस पर अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि बेसिक शिक्षकों ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है।