बेसिक शिक्षा विभाग को भी उप्र जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत शामिल करने का निर्णय
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जनहित गारंटी अधिनियम में दोनों विभागों की सेवाएं शामिल होने से व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी। तय समयसीमा में यह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभागीय कार्मिकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकेगी।
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