28 साल बाद खुला पदोन्नति का रास्ता, 266 से अधिक BEO बन सकेंगे BSA

28 साल बाद खुला पदोन्नति का रास्ता,  266 से अधिक BEO बन सकेंगे BSA 

प्रयागराज। लगभग 28 वर्ष बाद 1997 बैच के खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) की पदोन्नति का रास्ता साफ होता दिख रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई 287 अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में लापरवाही सामने आई है। सूची में मृतक, सेवानिवृत्त और अन्य विभागों में जा चुके खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम भी भेज दिए गए थे। ऐसे नामों की संख्या 100 से अधिक पाई गई।

शासन ने इस पर आपत्ति जताते हुए 117 अन्य अधिकारियों की संशोधित वरिष्ठता सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, 266 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी पदोन्नत होकर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बनने की स्थिति में आ जाएंगे।

 प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के कुल 1031 पद सृजित हैं जबकि मौजूदा समय में केवल 883 अधिकारी तैनात हैं। वर्ष 1997 में लगभग 500-550 अधिकारियों की भर्ती की गई थी जिनमें से कई की पदोन्नति वर्षों से लंबित है।

पहले एबीएसए कहा जाता था। 2011 में शहरों के एबीएसए पद को बदल कर खंड शिक्षा अधिकारी कर दिया गया। शहरों में खंड शिक्षा अधिकारी (नगर) किया गया। इनमें से छह अधिकारियों ने वरिष्ठता में शामिल किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी जिससे पदोन्नति की प्रक्रिया लंबित हो गई।

अधिकारियों का कहना है कि अब सभी याचिकाकर्ताओं के सेवानिवृत्त होने पर केस वापस ले लिया गया है जिससे पदोन्नति का मार्ग खुल गया है। लगभग तीन दशक से लंबित यह पदोन्नति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। संशोधित सूची के अनुमोदन के बाद बड़ी संख्या में खंड शिक्षा अधिकारियों के बीएसए बनने का रास्ता साफ होगा जिससे प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा ढांचे में प्रशासनिक मजबूती आएगी। 

बीएसए और समकक्ष 450 पदों पर होगी पदोन्नति

प्रयागराज । बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों एवं राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक, इंटर कॉलेजों में उपप्रधानाचार्य समेत अन्य समकक्ष पदों पर कार्यरत अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों का राजपत्रित (समूहख) के लगभग 450 पदों (बेसिक शिक्षा अधिकारी व समकक्ष) पर पदोन्नति होगी। शिक्षा निदेशालय ने 1999 बैच के 316 खंड शिक्षाधिकारियों की सूची तैयार की है जिसमें से 200 के आसपास अफसरों की पदोन्नति होगी। शेष तकरीबन 250 पदों पर राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापक, इंटर कॉलेजों में उपप्रधानाचार्य समेत अन्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों की पदोन्नति की जाएगी। 

शासन के विशेष सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उमेश चन्द्र ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार को 24 अक्तूबर को पत्र लिखकर चयन समिति की बैठक बुलानेका अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह 'ख' उच्चतर के कुल 1524 पदों में से 50 प्रतिशत पर पदोन्नति से चयन का नियम है। इनमें से 210 पदों पर डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं की पदोन्नति होती है। बचे हुए पदों पर निरीक्षण शाखा (बीईओ) और राजकीय विद्यालयों के अफसरों की पदोन्नति होती है।