कैशलेश चिकित्सा के लिए 2480 रुपये प्रति कार्मिक आएगा सालाना व्ययभार, दिवाली से पहले शिक्षकों कर्मचारियों को लाभ देने की तैयारी तेज

कैशलेस उपचार की घोषणा होने को दो माह से अधिक समय हुआ लेकिन प्रस्ताव नहीं हुआ तैयार, शिक्षक व कर्मचारियों को इसका लाभ दिलाने की घोषणा अमली जामा नहीं पहन सकी।

सरकार ने कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। बीते दो महीने से प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में फिर इस बार शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को यह सुविधा मिल पाएगी इस पर संशय उत्पन्न होने लगा है। 

शिक्षकों को कैशलेस उपचार की सुविधा का आदेश नहीं हो सका जारी, दीपावली से पहले का था वादा

03 नवंबर 2025

लखनऊ । दीपावली को बीते 10 दिन हो गए, शिक्षकों को कैशलेस उपचार की सुविधा के आदेश अब तक जारी नहीं हो सके। यह हालत तब है जबकि खुद राज्य सरकार ने सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दीपावली से पूर्व दिलाए जाने का वादा किया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर बीते पांच सितम्बर को शिक्षकों, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोइयों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने की घोषणा की थी। इससे करीब 11 लाख से अधिक परिवारों के 60 लाख से अधिक पात्रों को लाभान्वित होने वाले हैं। ऐसे में दीपावली के 10 दिन बाद भी शासनादेश जारी नहीं होने से शिक्षकों के बीच अब बेचैनी बढ़ने लगी है। वर्तमान में ही सैकड़ों शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को इलाज की जरूरत है लेकिन पैसे के अभाव में वे अपना इलाज नहीं करा पा रहे है। 

कैशलेश चिकित्सा के लिए 2480 रुपये प्रति कार्मिक आएगा सालाना व्ययभार, दिवाली से पहले शिक्षकों कर्मचारियों को लाभ देने की तैयारी तेज

उच्च शिक्षा विभाग ने निदेशालय से जल्द मांगी इस आधार पर सूचना

22 सितम्बर 2025

लखनऊ। प्रदेश में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिवाली से पहले कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने की कवायद तेज हो गई है। विभागों की ओर से अब तक बनाए गए प्रस्ताव के अनुसार कैशलेश चिकित्सा सुविधा के लिए 2480 रुपए प्रति कार्मिक सालाना व्ययभार आएगा।

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडेय ने निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र भेजकर कहा है कि 2480 रुपए प्रति कार्मिक सालाना के अनुसार व्यय भार का आंकलन करते हुए जल्द सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शासन के अनुसार सभी विभागों को मिलाकर लगभग 11 लाख से अधिक कर्मचारियों और उनके परिजनों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं शिक्षक संगठनों ने कैशलेश चिकित्सा बीमा को 10 लाख रुपये वार्षिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सम्मानजनक चिकित्सा सुरक्षा की उम्मीद करते हैं।

शिक्षकों को कैशलेस सुविधा जल्द, जुटा रहे ब्योरा, स्कूलों से महाविद्यालयों तक के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों का इलाज होगा

योजना से नौ से 10 लाख शिक्षकों और उनके परिवार को राहत

लखनऊ । शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के निर्णय को शीघ्र लागू करने के लिए विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक में तैनात शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, शिक्षामित्रों व रसोइयों आदि का विस्तृत ब्यौरा एकत्र करने के लिए बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभागों में कवायद तेज कर दी गई है।

इस संबंध में संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडेय की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि 2,480 रुपये प्रति वर्ष प्रति कार्मिक के अनुसार आंकलित करते हुए स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की अंतिम सूचना अविलंब उपलब्ध कराई जाए। 

इस योजना से लगभग नौ से 10 लाख शिक्षकों और उनके परिवार को लाभ मिलेगा। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 3,38,590 शिक्षक कार्यरत हैं, 79 हजार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,20,860 शिक्षक कार्यरत हैं, 41 हजार शिक्षकों के पद यहां भी रिक्त हैं। 1,42,450 शिक्षामित्र और 25 हजार अनुदेशक कार्यरत हैं जबकि एडेड माध्यमिक कालेजों में 65 हजार शिक्षक कार्यरत हैं।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा हुई बैठक

कैशलेश चिकित्सा हेतु उच्च शिक्षा से भी मांगी गई जानकारी 

कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ हुआ मंथन, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग तैयार कर रहे प्रस्ताव

लखनऊ। प्रदेश में स्कूल-कॉलेजों के सभी शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की कवायद तेज हो गई है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया। 

सीएम ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। इसे दीपावली से पहले प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत संबंधित विभागों से इस पर आने वाले व्ययभार की जानकारी मांगी गई है। इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव भी तैयार होना है। यह प्रस्ताव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग मिलकर बना रहे हैं।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में प्रक्रिया की जानकारी ली गई ताकि इसी के अनुसार कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया जाए। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद यह सुविधा लागू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग इसका समन्वय कर रहा है। वहीं संस्कृत विद्यालय शिक्षक समिति ने संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा की योजना में शामिल करने की मांग की है।

बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ मदरसा, अटल व सर्वोदय विद्यालयों के शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस इलाज, श्रम, समाज व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मांगा ब्योरा 

इनको मिलेगा लाभ

समाज कल्याण विभाग के एडेड विद्यालयों के 1264 शिक्षक

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विद्यालयों के 9889 शिक्षक व 8367 कर्मचारी

श्रम विभाग के विद्यालयों के 55 शिक्षक, 261 कर्मचारी व 61 रसोइये

लखनऊ। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों के साथ ही श्रम, समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शिक्षकों-कर्मचारियों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन तीनों विभागों को पत्र भेजकर शिक्षकों व कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है।

शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ ही शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों को इस योजना का लाभ मिलना था। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव संजय कुमार ने इन विभागों के साथ ही समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और श्रम विभाग को भी पत्र भेजा है।

इसमें इन विभागों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, कर्मचारियों, अनुदेशकों व रसोइयों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाना है। इसके मद्देनजर इन विभागों के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों की संख्या और इस पर आने वाले खर्च की जानकारी मांगी गई है। इसके लिए एक प्रारूप जारी किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब तक इस योजना से लाभान्वित होने वाले शिक्षकों की संख्या 11 लाख और ज्यादा बढ़ेगी। 

शिक्षकों को कैशलेश चिकित्सा उपलब्ध कराने को लेकर सीएम योगी द्वारा की गयी घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शिक्षा विभागों से मांगी गई सूचना