‘उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ में 15+ असाक्षरों की नई सर्वे प्रक्रिया शुरू, शिक्षकों के स्थान पर अब शिक्षामित्र करेंगे घर–घर चिन्हांकन

अब असाक्षरों के सर्वे, चिह्नांकन का काम शिक्षामित्र करेंगे

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को थोड़ी राहत देते हुए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत सर्वे, चिन्हांकन का काम शिक्षामित्रों से कराने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।

विभाग ने कहा है कि प्रदेश में 15 साल से अधिक उम्र के असाक्षरों को चिह्नित करने का अभियान चलाया जा रहा है। यह काम परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि अब यह काम शिक्षामित्रों से कराया जाएगा। वे यह काम उल्लास सर्वे एप पर ग्राम पंचायत में घर-घर जाकर करेंगे। वे इसकी रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को देंगे।

माना जा रहा है कि इस समय प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची ल पुनरीक्षण अभियान की वजह से शिक्षकों पर काफी दबाव है। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होने वाली हैं। 

‘उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ में 15+ असाक्षरों की नई सर्वे प्रक्रिया शुरू,  शिक्षकों के स्थान पर अब शिक्षामित्र करेंगे घर–घर चिन्हांकन

स्कूल शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार ‘उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षरों की पहचान और सर्वे का कार्य अब परिविद्यालय (पारंपरिक स्कूल) के बजाय शिक्षामित्रों द्वारा किया जाएगा। 

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पहले असाक्षरों और वालंटियरों का सर्वे स्कूलों के अध्यापकों के  माध्यम से कराया जा रहा था, लेकिन अब यह सर्वे शिक्षामित्रों की जिम्मेदारी होगा।

पत्र में यह भी बताया गया है कि असाक्षरों की अंतिम सूची राज्य स्तरीय उत्सव–पूर्व साक्षरता सर्वे ऐप (NILP Survey App) पर दर्ज की जाएगी। इसके लिए शिक्षामित्रों को अपने परिचित विद्यालयों के माध्यम से कार्य करना होगा और प्रधानाध्यापक इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। निर्देशानुसार वर्ष 2025–26 के लिए 15+ आयु वर्ग के असाक्षरों और वालंटियरों का चिन्हांकन करते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों में घर–घर सर्वे सुनिश्चित कराना अनिवार्य किया गया है।

विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने और शिक्षामित्रों की रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र की प्रतिलिपि उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई है ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।