प्रमाणपत्रों के सत्यापन की अनिवार्यता खत्म : स्व-प्रमाणित अंक पत्र, प्रमाण पत्र होगा मान्य

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने अंक तालिकाओं, शैक्षिक प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस फैसले से नौकरी और आगे की पढ़ाई में जुटे लाखों छात्र-छात्रओं को राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने एक पखवारा पहले शासकीय सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक से शपथ पत्र लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, विभिन्न विभागों में भर्ती, आय, जाति, निवास प्रमाण प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र बाध्यकारी नहीं है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि इस फैसले के बाद अब अंक पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। भविष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाणित अंक पत्र, प्रमाण पत्र मान्य होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि शपथ पत्र की व्यवस्था खत्म होने के बावजूद जनसेवा, जनसुविधा, ई-सुविधा, लोकवाणी केंद्रों द्वारा स्व-प्रमाणित दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

खबर साभार : दैनिक जागरण

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