बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को राहत : वकीलों को हुए गलत भुगतान की व्यक्तिगत वसूली आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेसिक शिक्षा परिषद के वकीलों को हुए गलत भुगतान की परिषद के सचिव व बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव से व्यक्तिगत वसूली आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हाईकोर्ट नियुक्ति की वैधता की सुनवाई कर रहा है। ऐसे में याचिका पर अंतिम निर्णय होने से पहले गलत भुगतान की अधिकारियों से वसूली उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित करते समय सरकारी खजाने की हुए नुकसान की वसूली आदेश पर विचार कर सकता है।  यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण मिश्र तथा न्यायमूर्ति अमिताब राय की खंडपीठ ने उप्र बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के सचिव संजय सिन्हा की विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

अधिवक्ता घनश्याम मौर्या ने बेसिक शिक्षा परिषद के पैनल अधिवक्ताओं की मनमानी नियुक्ति की वैधता को चुनौती दी और आरोप लगाया कि बिना विधिक प्रावधान किये कुछ वकीलों की अधिक फीस दी जा रही है। साथ ही पैनल गठन की गाइड लाइन की अनदेखी की गई है। न्यायमूर्ति अरुण टंडन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रिकार्ड तलब किया जिससे बिना प्रावधान के वकीलों को अधिक फीस देने का रहस्योद्घाटन हुआ जिस पर कोर्ट ने गलत भुगतान के लिए दोनों अधिकारियों के वेतन से जांच कर वसूली का अंतरिम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका निर्णीत होने से पहले नुकसान की वसूली आदेश उचित नहीं है।